ग्रामपंचायतींकडे १८ कोटींचे आक्षेप

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या अंकेक्षणात जवळपास साडेतीन हजार आक्षेप आढळून आले असून यात १८ कोटी रुपयांची ...

२० वर्षांपासूनचा दस्तावेज : साडेतीन हजार आक्षेपांची नोंदणी
यवतमाळ : जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या अंकेक्षणात जवळपास साडेतीन हजार आक्षेप आढळून आले असून यात १८ कोटी रुपयांची अफरातफर झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या प्रकरणाची चौकशी विस्तार अधिकारी करीत असून आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील १२०७ ग्रामपंचायतींचे अंकेक्षण करण्यात आले असून यात २० वर्षांपासूनचा दस्तावेज तपासण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायतींमध्ये विविध शासकीय कामकाज पार पडते. यासोबतच पाणीकर आणि गृहकर याची वसुली करण्यात आली. जमा झालेला संपूर्ण पैसा हिशोबामध्ये दाखविणे बंधनकारक असताना अनेक ग्रामपंचायती वेळेत आपला अहवाल शासन दरबारी सादर करीत नाही. यामुळे ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न आणि खर्च याचा ताळमेळ जुळत नाही. अशी प्रकरणे आक्षेपांमध्ये नोंदविले जातात, यासोबतच ग्रामपंचायती विविध कामांवर खर्च करते. शासकीय मुल्याच्या तुलनेत हा खर्च अधिक दाखविण्यात येतो. यासोबतच त्याचे पक्के बीलही नसतात. अशी प्रकरणे आक्षेपामध्ये येतात. जमा खर्च न जुळल्याने अनेक आॅडीट संशयांच्या भोवऱ्यात आहेत.
गत वीस वर्षांमध्ये असे तीन हजार ५५३ आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. यातील दोन हजार ३२५ प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली, त्याचे आॅडीट पूर्ण झाले. आता १२२८ आक्षेप चौकशीत आहेत. यामध्ये १८ कोटी ८१ लाख ३९ हजार ३९० एवढी रक्कम आहे. हे आक्षेप निकाली काढण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न केले जात आहे.
तफावत भरून न निघाल्यास या प्रकरणाला जबाबदार असणाऱ्या ग्रामसेवकांकडून अथवा सरपंचांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. त्यासाठी पेन्शन अथवा कर्मचारी वेतनातून ही रक्कम वळती केली जाणार आहे. प्रत्यक्षात गटविकास अधिकारी आपल्या कामाची गती किती वाढवितात यावर संपूर्ण आक्षेपांची वसुली विसंबून राहणार आहे.
अनेक ग्रामपंचायतीचे रेकॉर्ड तपासणीसाठी दिले जात नाही. ग्रामसेवकाची बदली झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीचे रेकार्ड अंकेक्षणासाठी मिळत नाही. याबाबत अनेकदा सूचनाही दिल्या जातात. परंतु ग्रामसेवक मंडळी त्याला दाद देत नाही. जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतीचे गेल्या कित्येक वर्षांपासून अंकेक्षणच झाले नव्हते. आता या ग्रामपंचायतीचे अंकेक्षण करण्यात आले असून त्या विविध प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. गत २० वर्षात मोठ्या प्रमाणात आक्षेप नोंदविण्यात आले आहे. या प्रकरणी चौकशीत तथ्य आढळल्यानंतर संंबंधितांकडून रक्कम वसूल केली जाणार आहे. अंकेक्षणाअभावी ग्रामपंचायतीचा विकास खोळंबला होता. आता या प्रकरणी काय निर्णय लागतो आणि कुणाकडून वसुली होते, याकडे लक्ष लागले आहे. (शहर वार्ताहर)

संग्राम केंद्र बंद झाल्याने वाढला गुंता
दररोजच्या कामकाजाचा अहवाल शासन दरबारी जमा होत होता. यामुळे पैशाची हेराफेरी करताच येत नाही. आता ही केंद्रच बंद झाल्याने हा अहवाल पाठविण्यासाठी विलंब लागतो. यामुळे हिशोबात आणखीच गैरव्यवहार होण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे संग्राम टू सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. यावरच पुढील कामाची गती ठरणार आहे. राज्यातील संग्राम केंद्राबाबत शासनाने अद्यापही धोरण निश्चित केले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी संग्राम-२ ची घोषणा केली. परंतु त्यासाठी वित्त आयोगात तरतूदच करण्यात आली नाही. त्यामुळे गत सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यातील बहुतांश संग्राम केंद्र बंद पडले आहे. आॅपरेटरांना वेतन मिळाले नसल्याने त्यांनी काम करणेच बंद केले आहे. त्याचा परिणाम आता अंकेक्षणावर होत असून संग्राम केंद्र बंद असल्याने गुंता वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.