१७ वर्षांनंतर पार पडली ‘डीआरडीए’ची आमसभा

केंद्रशासनाने ग्रामीण विकासाकरिता थेट निधी उपलब्ध करून दिला. याचे नियोजन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करण्यात येते. या विभागाला स्वतंत्र संस्थेचा दर्जा दिला. जिल्ह्याचे पालकमंत्री

यवतमाळ : केंद्रशासनाने ग्रामीण विकासाकरिता थेट निधी उपलब्ध करून दिला. याचे नियोजन जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून करण्यात येते. या विभागाला स्वतंत्र संस्थेचा दर्जा दिला. जिल्ह्याचे पालकमंत्री अध्यक्ष आणि उर्वरित खासदार, आमदार, सर्व प्रमुख अधिकारी सदस्य आहेत. त्यानंतरही या संस्थेची गेल्या १७ वर्षापासून एकही सर्वसाधारण सभाच झाली नाही. मंगळवारी ही सभा घेण्याचे औदार्य पालकमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दाखविले. मजेशीर बाब म्हणजे १९९७ मध्ये झालेल्या सभेचे इतिवृत्त २०१४ मध्ये कायम करण्यात आले. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणकडून यापूर्वी अनेक योजना राबविण्या येत होत्या. तेव्हा या विभागाकडे तत्कालीन पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांनी पूर्णत: दुर्लक्षच केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी यांनी सुध्दा सर्वसाधारण सभा घेण्याची तसदी घेतली नाही. आता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडच्या अनेक योजन बंद झाल्या आहेत. प्रास्तावित आराखडे मंजूर करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात निधीच उपलब्ध करून दिला नाही. अशा अवस्थेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी आणि प्रकल्प अधिकारी विनय ठमके यांच्याकडून कामकाज सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळेच तब्बल १७ वर्षानंतर सर्वसाधारण सभेचा योग जुळून आला. या ऐतिहासिक बैठकीला मंत्री, आमदार, सदस्य, अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे दरवर्षी आमसभा होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात मात्र याकडे आजपर्यंत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षच केले होते. मंगळवारी झालेल्या सभेत लेखा अहवाल मंजूर करण्यात आला. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाचे सर्व्हेक्षण लवकर करण्याचा ठराव घेण्यात आला. सर्वांना घरकूलाचा लाभ देण्याचे निर्देश सभेत देण्यात आले. प्रत्येकला घरकुलासाठी एक लाख रुपये निधी देण्याचा ठराव घेतला. झरी आणि मारेगाव या तालुक्यांना ग्रामीण जीवन्नोती अभियानातून इंटेन्सीव्ह देण्याचा ठराव झाला. शासनाने घरकुलासाठी लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून द्यावी असा ठराव घेण्यात आला. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेची दरवर्षी नियमित आमसभा झाली असती अनेक कामांना गती मिळाली असती. ज्या समितीमध्ये पालकमंत्री पदसिध्द अध्यक्ष, विभागीय उपायुक्त उपाध्यक्ष, खासदार, आमदार आणि जिल्हाधिकारी, विविध बँकेचे व्यवस्थाप, शासकीय कार्यालयांचे विभागप्रमुख सदस्य असलेल्या समितीचीच सभा झाली नाही. यापेक्षा दुसरी ग्रामीण जनतेसाठी कोणतीच शोकांतिका नाही. ग्रामीण भागाच्या विकासाकरिता शेकडो योजना राबवूनही त्याचे परिणाम का दिसत नाही, हे यावरून उजागर होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)