लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्यात ठिकठिकाणी विविध कारणांमुळे अडकून पडलेल्या परप्रांतीय लोकांना त्यांच्या राज्यात सोडून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा यवतमाळ विभाग सज्ज झाला आहे. सर्व नऊही आगारांमधील १५० एसटी बसेस प्रशासनाचा आदेश येताच मार्गावर निघणार आहे. यादृष्टीने चालक कम वाहक, यांत्रिक पर्यवेक्षक आणि यांत्रिक कर्मचाऱ्यांना अपडेट राहावे लागणार आहे.कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेला लॉकडाऊन आणि संचारबंदीमुळे परप्रांतातील नागरिक जिल्ह्यात ठिकठिकाणी अडकून पडले आहेत. यामध्ये कामगार, बाहेर जिल्ह्यातील उद्योग व्यवसाय बंद झाल्याने गावाकडे निघालेले, परराज्यातून जोखीम स्वीकारून मार्गावर असलेले नागरिक आदींचा समावेश आहे. या लोकांची प्रशासन तसेच विविध सामाजिक संस्था, संघटनांकडून खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र त्यांची गावाकडे परत जाण्याची तगमग पाहता प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहे. या लोकांना एसटी बसेसद्वारे त्यांच्या राज्यातील राजधानीपर्यंत पोहोचवून दिले जाणार आहे. प्रशासनाला फक्त शासनाकडून आदेशाची प्रतीक्षा आहे.तत्पूर्वी महाराष्ट्रात अडकून पडलेल्या नागरिकांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठी महामंडळाने तयारी केली आहे. जवळपास १५० बसेस आणि त्यासाठी लागणारा आवश्यक तेवढा कर्मचारी वर्ग तयार ठेवण्यात आला आहे. राजस्थान, बिहार, ओडिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, कर्नाटक आदी राज्यातील अडकलेल्या लोकांना महामंडळाच्या बसेसद्वारे आवश्यक त्या दक्षता घेऊन सोडून देण्यात येणार आहे. जवळपास दोन हजार ७७८ नागरिक परप्रांतातील असल्याची माहिती आहे. अडकलेले नागरिक जिथे आहे तेथून घेऊन त्यांना संबंधित राज्यामध्ये पोहोचवून देण्यात येणार आहे.सव्वा कोटींचे बजेटपरप्रांतीय लोकांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठीचा खर्च महामंडळाने सुमारे एक कोटी २५ लाख रुपये सांगितला आहे. किलोमीटर, जीएसटी आदी बाबींचा खर्च यामध्ये समाविष्ट आहे. प्रत्येक बसमध्ये २२ प्रवासी घेण्याची महामंडळाची तयारी आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी यापेक्षा अधिक प्रवासी घेण्यास महामंडळाने असमर्थता दर्शविली आहे.परप्रांतीय लोकांना सोडून देण्यासाठी तयारी सुरू आहे. शासनाकडून आदेश आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल. तशा पूर्वसूचना एसटी महामंडळाला दिल्या आहे.- ललितकुमार वऱ्हाडे,निवासी उपजिल्हाधिकारी, यवतमाळ
परप्रांतीय लोकांना त्यांच्या राज्यात सोडण्यासाठीचा खर्च महामंडळाने सुमारे एक कोटी २५ लाख रुपये सांगितला आहे. किलोमीटर, जीएसटी आदी बाबींचा खर्च यामध्ये समाविष्ट आहे. प्रत्येक बसमध्ये २२ प्रवासी घेण्याची महामंडळाची तयारी आहे. सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्यासाठी यापेक्षा अधिक प्रवासी घेण्यास महामंडळाने असमर्थता दर्शविली आहे.