जिल्ह्यातील १०३ उमेदवारांत फक्त पाच महिला रिंगणात

महिलांना प्रत्येक ठिकाणी पुरुषांच्या बरोबरीने संधी द्यावी, अशी मागणी वारंवार केली जाते. राजकीय पक्ष या भूमिकेचे समर्थन करतात. मात्र निवडणुकीत या राजकीय पक्षांना महिला आरक्षणाचा सोयिस्कर

पुसद : महिलांना प्रत्येक ठिकाणी पुरुषांच्या बरोबरीने संधी द्यावी, अशी मागणी वारंवार केली जाते. राजकीय पक्ष या भूमिकेचे समर्थन करतात. मात्र निवडणुकीत या राजकीय पक्षांना महिला आरक्षणाचा सोयिस्कर विसर पडलेला दिसतो. विधानसभा निवडणुकीत यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण १०३ उमेदवारांपैकी ४२ उमेदवार अपक्ष व फक्त पाच महिला उमेदवार रिंगणात आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यातील सात विधानसभा मतदारसंघात एकूण १०३ उमेदवार निवडणूक लढवित आहेत. त्यात पुरुषांची संख्या ९८ तर महिलांची संख्या केवळ पाच आहे. त्यात पुसद, उमरखेड मतदारसंघातून प्रत्येकी दोन व दिग्रस मतदारसंघातून एक महिला निवडणूक लढवित आहे. यवतमाळ, वणी, आर्णी व राळेगाव मतदारसंघात एकही महिला निवडणूक रिंगणात नाही. राष्ट्रीय पक्षासह प्रादेशिक पक्षाने एकाही महिलेला उमेदवारी यवतमाळ जिल्ह्यात दिली नाही. पुसद मतदारसंघातून प्रिती मारोतराव कांबळे व इंदूबाई शाालिकराम तांबारे या दोघी अपक्ष उमेदवार आहेत. उमरखेड मतदारसंघातून शोभा रावसाहेब देशमुख व अन्नपूर्णा मुकिंदा बन्सोड या दोघी अपक्ष उमेदवारच आहे. तर दिग्रस मतदारसंघातून उषा माधवराव लोळगे या वेलफेअर पार्टीच्या उमेदवार म्हणून आपल्या नशीब अजमावित आहेत.
यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक उमेदवार यवतमाळ मतदारसंघातून एकूण १८ उमेदवार आहेत. यामध्ये एकही महिला उमेदवार नाही. सर्वच पक्षांच्या महिला आघाड्या स्थापित आहेत. महिला पदाधिकारी पाच वर्षे पक्षासाठी सर्वतोपरी पक्षाच्या प्रचार कार्यात सहकार्य करीत असते. महिलांच्या अस्मितेविषयी सर्वच राजकीय नेते वेळोवेळी भाषणे देतात. प्रत्यक्षात मात्र या नेत्यांचा कांगावा हा निव्वळ वांझोटा ठरतो. हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. पण राजकीय पक्षाच्या महिला आघाडीच्या पदाधिकारी उघडपणे पक्षाच्या कार्यप्रणालीविरुद्ध आवाज का उठवित नाही हा प्रश्न आहे. राजकीय पक्ष निव्वळ स्त्री-पुरुष समानतेच्या गप्पा मारीत आहे. निवडणुकीत महिलांना डावलून त्यांच्या कार्यावर एक प्रकारे अविश्वास दाखवित आहे. अशा परिस्थितीत महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या पदाचे राजीनामे पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवून आपली नाराजी दाखविली पाहिजे, असा सूर समाजातून उमटत असताना सर्वच राजकीय पक्षांच्या महिला आघाडीतील महिला पदाधिकारी चुप्पी का साधतात हा एक चर्चेचा विषय बनला आहे.