समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृह, शाळांची नियमित तपासणी करा  -  धनंजय मुंडे  

नियमितपणे पाहणी करून आढावा घ्यावा, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाशिम : समाजकल्याण विभागाच्या निवासी शाळा, वसतिगृहात गोरगरीबांची मुले शिकत असून, दर्जेदार सुविधा पुरविण्याबरोबरच समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाºयांनी नियमितपणे पाहणी करून आढावा घ्यावा, असे निर्देश राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. वाशिम येथील शासकीय विश्रामगृहात २० जानेवारी रोजी झालेल्या समाजकल्याण विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, समाजकल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवी, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या उपायुक्त डॉ. छाया कुलाल, समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त माया केदार, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी अनंत मुसळे, महिला व बाल कल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मोहुर्ले, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अंबादास मानकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
ना. मुंडे म्हणाले, जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहे, निवासी शाळा यांच्या इमारतींमध्ये स्वच्छता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अधिकाºयांनी नियमितपणे वसतिगृहांची पाहणी करून स्वच्छतेचा आढावा घ्यावा. कारंजा लाड येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांचे शासकीय वसतिगृहासाठी जमीन प्राप्त झाली आहे. या वसतिगृह इमारतीच्या तांत्रिक मान्यतेचा प्रस्तावावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधितांना दिल्या असल्याचे ना. मुंडे म्हणाले. सवड येथील अनुसूचित जाती मुलांची शासकीय निवासी शाळेच्या पाणी पुरवठा योजनेचे काम तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच वाशिम येथील मागासवर्गीय मुलांच्या शासकीय वसतिगृह इमारतीचे काम युद्ध पातळीवर पूर्ण करावे. या इमारतीच्या प्रगतीचा अहवाल १५ दिवसाला सादर करावा, असे ना. मुंडे यांनी सांगितले. 
सामाजिक न्याय विभाग हा समाजातील वंचित घटकाला न्याय देणारा विभाग आहे. त्यामुळे या विभागाच्या योजना समाजातील तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाºयांना दिल्या. जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना २०१९-२०, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचारप्रतिबंध) अधिनियम अंतर्गत अर्थसहाय्य भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनांसह सामाजिक न्याय विभागाच्या इतर योजनांचाही त्यांनी यावेळी आढावा घेतला.
 
जमीन मागणीचे अर्ज निकाली काढण्याच्या सूचना
अनुसूचित जातीमधील व नवबौद्ध घटकातील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीनांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेतून दोन एकर ओलीत अथवा चार एकर कोरडवाहू जमीन १०० टक्के अनुदानावर उपलब्ध देण्यात येते. जिल्ह्यात लाभार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनीची मागणी आहे. या योजनेची शासन निर्णयानुसार अधिकाधिक प्रभावी अंमलबजावणी करून जमीन मागणीसाठी आलेले अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढावेत. प्रत्येक पात्र व्यक्तीला या योजनेचा लाभ देवून त्यांना न्याय द्यावा, अशा सूचना ना. मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.