निवेदनात असे नमूद आहे की, तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी व मा. नरसिंह राव यांनी १९९०मध्ये कलम ७३ व ७४ मध्ये दुरुस्ती करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले, तर सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसींची आकडेवारी मागितली होतील; परंतु केंद्र व राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. देशातील सामाजिक न्याय संपविण्याचे कटकारस्थान केंद्रातील भाजप सरकार करीत आहे. त्यामुळे काँग्रेसने दिलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण टिकवून रहावे यासाठी घटना दुरुस्ती केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस हेच जबाबदार आहेत.
ओबीसींचे आरक्षण कायम राहावे याकरिता तहसीलदार यांना २६ जून रोजी निवेदन देण्यात येत आले.
वरील विषयाचा लवकरात लवकर विचार व्हावा, केंद्र सरकारने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवावे अन्यथा काँग्रेस पक्ष यापुढेही तीव्र आंदोलन करेल, असा इशाराही या निवेदनातून देण्यात आला. याप्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्य मीनाबाई भोने, जिल्हा काँग्रेस प्रवक्ता दिलीप भोजराज, कारंजा तालुकाध्यक्ष रमेश पाटील लांडकर, जिल्हा सचिव राजाभाऊ डोणगावकर, युसूफ जटावाले, फारूख अली माजी शहर अध्यक्ष, मनीष भेलांडे, ॲड. वैभव लाहोटी, विठ्ठलराव लाड, संतोष वानखडे, हरिओम धुरजळ, योगेंद्र खंदारे, प्रदीप वानखडे, रामदास भोणे, अब्दुल वाहिद अब्दुल गफार, नितीन, संजय डाखोरे आदी काँग्रेस नागरिक उपस्थित होते.