तांत्रिक अडचणीत अडकली मोफत प्रवेश प्रक्रिया ; यादीत वाशिम जिल्ह्याचे नावच दिसेना  

वाशिम: दिव्यांगांसह दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना नामांकित खासगी शिक्षण संस्थेत २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश देणारी प्रक्रिया वाशिम जिल्ह्यात सध्या तांत्रिक अडचणीत अडकल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देशिक्षण हक्क कायद्याने (राईट टु एज्युकेशन म्हणजेच आरटीई) दिव्यांग, मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचे बंधन खासगी शाळांना घालून दिले. १० फेब्रुवारीपासून मोफत प्रवेश प्रक्रियेसाठी आॅनलाईन अर्ज भरण्याला सुरूवात झाली आहे. मात्र, वाशिम जिल्ह्यात अद्याप ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. काही शाळांची आॅनलाईन नोंदणी झालेली नसल्याने तसेच तांत्रिक कारणाने सध्या ही प्रक्रिया वाशिम जिल्ह्यात सुरू झाली नसल्याची माहिती आहे.

 

वाशिम: दिव्यांगांसह दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना नामांकित खासगी शिक्षण संस्थेत २५ टक्के कोट्यातून मोफत प्रवेश देणारी प्रक्रिया वाशिम जिल्ह्यात सध्या तांत्रिक अडचणीत अडकल्याचे दिसून येते. मोफत प्रवेश प्रक्रिया सुरू कधी होणार याकडे पालकांचे लक्ष लागून आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याने (राईट टु एज्युकेशन म्हणजेच आरटीई) दिव्यांग, मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याचे बंधन खासगी शाळांना घालून दिले. प्राथमिक किंवा ज्या प्राथमिक शाळेला पूर्वप्राथमिक वर्ग जोडला असेल अशा शाळेच्या पहिल्या वर्गात एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. मोफत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी संबंधित शाळांना आॅनलाईन नोंदणी करून इत्यंभूत माहिती सादर करावी लागते. आतापर्यंत वाशिम जिल्ह्यात १०० पेक्षा जास्त खासगी शाळांची आॅनलाईन नोंदणी झालेली आहे. १० फेब्रुवारीपासून मोफत प्रवेश प्रक्रियेसाठी आॅनलाईन अर्ज भरण्याला सुरूवात झाली आहे. मात्र, वाशिम जिल्ह्यात अद्याप ही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावरील जिल्हानिहाय आॅनलाईन यादीतही वाशिम जिल्हा दिसेनासा झाला आहे. २८ फेब्रुवारीपर्यंत आॅनलाईन प्रवेश अर्ज सादर करता येणार आहेत. काही शाळांची आॅनलाईन नोंदणी झालेली नसल्याने तसेच तांत्रिक कारणाने सध्या ही प्रक्रिया वाशिम जिल्ह्यात सुरू झाली नसल्याची माहिती आहे. एक-दोन दिवस आॅनलाईन प्रवेश अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी अंबादास मानकर यांनी दिली.

आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेबाबत व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने शाळा प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. ज्या शाळा २५ टक्के प्रवेशाकरिता पात्र आहेत; परंतू नोंदणी करीत नाही किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के जागा उपलब्ध करून देणार नाहीत, अशा शाळांविरूद्ध शासन नियमाप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने दिला.