मुख्यमंत्री रोजगार योजनेला बँकांकडून ‘खो’!

मुख्यमंत्री रोजगार योजनेच्या माध्यमातून शहरी आणि ग्रामीण भागातील १८ ते ४८ वर्षे वयोगटातील युवापिढीला स्वयंरोजगारासाठी उद्योग उभा करण्याकरिता अर्थसाहाय्य व्हावे, या उद्देशाने योजना अमलात आणली गेली. याअंतर्गत फॅब्रिक्स, लॉन्ड्री, बारबर, प्लंबिंग, डिझेल इंजिन पंप दुरुस्ती, बॅटरी चार्जिंग, सायकल दुरुस्ती दुकान, बॅन्ड पथक, मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती, ऑफिस प्रिंटिंग व बुक बायंडिंग, काटेरी तारांचे उत्पादन यासह इतरही विविध स्वरूपातील व्यवसाय उभारण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, वाशिम जिल्ह्यात गत वर्षभरात विविध बँकांना ३६७ कर्जमंजुरीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. त्यानुसार, ४९८.८५ लाख रुपये कर्ज मंजूर होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र बँकांनी केवळ ७५.९८ लाखांचे ३० प्रस्ताव मंजूर करून संबंधितांना कर्ज वाटप केल्याची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राकडून प्राप्त झाली आहे.

.......................

३६७

गत वर्षभरात उद्योगांकडून बँकांना दिलेले प्रस्ताव

३०

गत वर्षभरात बँकांकडून मंजूर झालेले प्रस्ताव

...............

बॉक्स :

प्रस्ताव रद्द करताना दिली जातात कारणे

मुख्यमंत्री रोजगार योजनेंतर्गत गत वर्षभरात कर्ज मागणीचे विविध बँकांकडे ३६७ प्रस्ताव दाखल झाले; मात्र, त्यातील केवळ ३० प्रस्ताव मंजूर झाले. दरम्यान, प्रस्ताव रद्द करताना बँकांकडून विविध स्वरूपातील कारणे दिली जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवस्थित नसणे, परताव्यासंबंधी शाश्वती नसणे यासारख्या कारणांचा समावेश आहे. याबाबत मात्र कुठलेही मार्गदर्शन केले जात नसल्याची वस्तुस्थिती समोर येत आहे.

....................

कोट :

मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतून शासनाचे आदेश व निर्धारित निकषांप्रमाणे पात्र लाभार्थींना विनाविलंब कर्ज मंजूर करण्याच्या सूचना बँकांना वेळोवेळी देण्यात येत आहेत. यासंदर्भात दर महिन्याला होणाऱ्या बैठकांमध्ये चर्चा घडवून आणली जाते. मात्र, दाखल होणाऱ्या प्रस्तावांच्या तुलनेत मंजूर होणाऱ्या प्रस्तावांचे प्रमाण अगदीच कमी आहे. ते वाढविण्यासंबंधी बँकांना पुन्हा सूचना केल्या जातील.

- दत्तात्रय निनावकर

व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक, वाशिम