दुर्धर आजारग्रस्तांच्या ३५ प्रस्तावांना मान्यता!

लोकमत वृत्ताची दखल घेऊन एप्रिल ते जून दरम्यानच्या ५0 पैकी ३५ प्रस्तावांना मान्यता दिली.

संतोष वानखडे
वाशिम, दि. ५: जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून मिळणार्‍या १५ हजार रुपयांच्या मदतीसाठी जिल्ह्यातील ५७ दुर्धर आजारग्रस्त लाभार्थींंचे प्रस्ताव बैठकीअभावी रखडल्याचे वृत्त 'लोकमत'ने २५ ऑगस्टच्या अंकात प्रकाशित करताच, प्रशासनाने तातडीने हालचाली करून ३ सप्टेंबरला बैठक घेतली. एप्रिल ते जून दरम्यानच्या ५0 पैकी ३५ प्रस्तावांना मान्यता दिली असून, त्रुटींमुळे २0 प्रस्ताव बाद ठरले. यापुढे दरमहा बैठक घेण्याच्या सूचनाही जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा दिलीप देशमुख यांनी दिल्या.
जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून औषधोपचारासाठी १५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्रय़रेषेखालील कर्करोग, हृदयरोग व किडनीग्रस्त अशा ५७ रुग्णांनी आवश्यक त्या कागदपत्रांसह जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले. दर तीन महिन्यांनी होणार्‍या सभेत या प्रस्तावांना मंजुरात मिळणे अपेक्षित आहे. एप्रिल ते जुलै अशा चार महिन्यात जिल्हाभरातून ५७ प्रस्ताव आरोग्य विभागाला प्राप्त झाले; मात्र जूनच्या अखेरीस आणि त्यानंतर जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात पदाधिकार्‍यांची निवडणूक झाली. परिणामी, जुलै महिन्यात होणारी आरोग्य समितीची बैठक लांबणीवर पडली. यासंदर्भात ह्यलोकमतह्णने वेळोवेळी वृत्त प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले. या वृत्ताची दखल घेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांना बैठक लावण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार ३ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली असून, यावेळी एप्रिल ते जून २0१६ या कालावधीतील एकूण ५५ प्रस्तावावर चर्चा झाली. परिपूर्ण असलेल्या ३५ प्रस्तावांना मान्यता दिली असून, त्रुटींमुळे २0 प्रस्ताव बाद ठरले.
दरम्यान, राज्य शासनाने नमूद केलेल्या रुग्णालयात उपचार घेतलेल्या दुर्धर आजारग्रस्त रुग्णांना सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र सादर करणे काही वेळा कठीण होते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जबाबदार डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र आणणे वाशिम जिल्ह्यातील रुग्णांना गैरसोयीचे ठरते. वाशिम येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसल्याने जिल्हा शल्य चिकित्सक दर्जाच्या सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे, अशी सूचनाही यावेळी हर्षदा देशमुख यांनी केली. यासंदर्भाचा मुद्दा येत्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेत ठेवावा, असे निर्देशही देशमुख यांनी आरोग्य अधिकार्‍यांना दिले.

दरमहा बैठक
दुर्धर आजारग्रस्तांचे प्रस्ताव निकाली काढण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी बैठक घेतली जाते. यामध्ये बराच कालावधी जातो. प्रस्ताव मंजुरातीपूर्वीच एखाद्या रुग्णाचा दुर्दैवाने मृत्यू झाला, तर १५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळत नाही. संबंधित रुग्णांना उपचारासाठी १५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य तातडीने मिळावे, यासाठी दरमहा बैठक घेण्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडावा. याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरात घेऊन दरमहा बैठक घेण्याचा मानस असल्याचे अध्यक्ष हर्षदा देशमुख यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.