जि.प. पदाधिकारी विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी संघर्ष

पालघरच्या विकासकामांवर परिणाम : बेलगाम कार्यपद्धतीवर निर्बंध

हितेन नाईक

पालघर : पालघर जिल्हा परिषदेमधील शिक्षण, आरोग्य विभागासह सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत जि.प. स्थापनेपासून सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारावर आणि बेलगाम कार्यपद्धतीवर निर्बंध घालण्याच्या विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह सदस्यांच्या प्रयत्नांमुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधील अस्वस्थता वाढू लागली आहे. यामुळे सध्या विद्यमान पदाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये विकासकामांच्या मागणीच्या पूर्ततेवरून खडाजंगी होत असून दोघांमधली समन्वयाची दरीही वाढली आहे. ही बाब जिल्ह्याच्या विकासात्मक बाबींना हानी पोहोचवणारी असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा परिषदेत आजवर चालू असलेल्या गैरव्यवहाराविरोधात व अन्यायाविरोधात उपाध्यक्षांनी उचललेला आवाज दाबण्याचे काम प्रशासनातील काही अधिकारी करू लागले असून त्यांना मागील जिल्हा परिषदेतील काही तत्कालीन पदाधिकाºयांचा छुपा पाठिंबा असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे शुक्रवारी (३० जुलै) झालेल्या जि.प.च्या स्टँडिंगच्या बैठकीत जि.प. पदाधिकारी विरुद्ध प्रशासकीय अधिकारी अशी जुंपल्याचे पाहावयास मिळाले. या वेळी प्रशासकीय अधिकारी आपण सुचविलेल्या कामांची पूर्तता करीत नसतील तर सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाºयांनी या वेळी आपल्या सहकाºयांसमोर व्यक्त केली होती.
उच्च न्यायालयाने १३ सप्टेंबर २०१२ रोजी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे आदिवासीबहुल भागातील सर्व रिक्त जागा भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा वेळी पालघर जिल्हा हा पेसा जिल्हा असल्याने सर्व रिक्त जागा भरणे क्रमप्राप्त असताना जिल्हा निर्मितीच्या सहा वर्षात आवश्यक भरती प्रक्रिया राबविली गेलेली नाही. उलट अनेक रिक्त जागा असताना ठाणे-पालघर विकल्प समायोजनाने मे २०१८ मध्ये २७० शिक्षकांना ठाणे जिल्हा परिषदेकडे कार्यमुक्त करण्यात आले होते. तसेच विकल्प विपरित बदली आणि आॅनलाईन आंतरजिल्हा बदलीमुळे शिक्षकांची एकूण ९०३ पदे रिक्त राहिली आहेत. आंतर जिल्हा बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त केल्यास प्राथमिक शिक्षकांची एकूण १०८० पदे रिक्त राहणार असून याचा मोठा फटका ग्रामीण आदिवासीबहुल शाळांतील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. कार्यमुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांसंबंधी नसतीमध्ये कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख नसताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर कार्यमुक्ती आदेशावर डोळे बंद करून स्वाक्षरी केली असल्याची गंभीर बाब उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम

1शिक्षण विभागातील एकूण ७०९७ मंजूर पदांपैकी तब्बल १७६८ शिक्षकांची पदे रिक्त राहिली आहेत. यामुळे शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा मोठा परिणाम ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होत आहे. अशा जिल्हा परिषदेतील गैरव्यवहाराविरोधात उपाध्यक्षांसह अन्य सहकाºयांनी दंड थोपटल्याने प्रशासनातील काही अधिकाºयांची गोची झाली आहे.
2त्यामुळेच सध्या काही प्रशासकीय अधिकाºयांकडून पदाधिकारी, सदस्यांच्या आपल्या भागातील विकासात्मक मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत.

आंतरजिल्हा बदली प्रकरणाची फाइल बघण्यासाठी मी शिक्षण विभागाकडे मागितली असता ती माझ्यापर्यंत अजून आलेली नाही. फाइल पाहिल्यानंतर त्यातील आॅर्डर कोणी दिल्यात ते पाहिल्यावर सर्व समजून येईल.
- संघरत्ना खिल्लारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पालघर