भविष्यात पालघर जिल्ह्यावर जलसंकट

यंदा पाऊस लांबल्यामुळे भविष्यात पालघर जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवणार आहे. गेल्या १० वर्षांत पावसाचे प्रमाण सतत कमी होत गेले. जून महिन्यात

दीपक मोहिते, वसईयंदा पाऊस लांबल्यामुळे भविष्यात पालघर जिल्ह्यात तीव्र पाणीटंचाई जाणवणार आहे. गेल्या १० वर्षांत पावसाचे प्रमाण सतत कमी होत गेले. जून महिन्यात येणारा पाऊस नंतर थेट जुलै महिन्यात हजेरी लावतो. हे गेली १० वर्षे सतत होत राहिल्यामुळे दरवर्षी फेब्रुवारीच्या मध्यापासून जिल्ह्यात पाणीटंचाई जाणवू लागते.लोकसंख्या वाढली पण पाण्याचे अतिरिक्त स्रोत मात्र निर्माण होऊ शकले नाही. शेतीसिंचनासाठी उपलब्ध करण्यात आलेले पाणीही नागरी प्रदेशाकडे वळविण्यात आले. परंतु, पाणीटंचाईची तीव्रता मात्र कमी होऊ शकली नाही. सन १९७० नंतर वसई-विरार उपप्रदेशामध्ये नागरीकरणाला वेग आला. लोकसंख्येत भरमसाट वाढ झाली. परंतु, पाण्याची उपलब्धता, नियोजन व वितरण अशा तीन स्तरांवरील महत्त्वाच्या कामाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे वसई-विरार उपप्रदेश सन १९८० ते २००० पर्यंत पाणीटंचाईमध्ये होरपळला. आज या उपप्रदेशामध्ये जवळपास ९० ते ९५ टक्के नागरीकरण झाले. आता ते पालघर सफाळे, बोईसर, डहाणू ते थेट जव्हार येथे सरकू लागले आहे. भविष्यात या परिसरातही पाणीटंचाईचे संकट निर्माण होणार आहे. हे लक्षात घेऊन प्रशासनाने आतापासूनच पावले उचलणे गरजेचे आहे.वसई-विरार उपप्रदेशात आता नाममात्र कृषी क्षेत्र आहे. परंतु, इतर तालुक्यांत आजही कृषी क्षेत्र बऱ्यापैकी टिकून आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या परिसराला पाणी उपलब्ध करणे, हे फार मोठे आव्हान असून भविष्यात त्यास सामोरे जावे लागणार आहे. त्यासाठी प्रशासनाने जिल्ह्यात पाण्याचे अन्य स्रोत कसे निर्माण होतील, यावर भर देणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वेळी शेतीसिंचनाचे पाणी नागरी क्षेत्राला देणे शक्य होणार नाही. कारण, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील भूमिपुत्रांचा उदरनिर्वाह कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे शेतीसिंचनासाठी असलेले पाणी नागरी विभागाकडे वळविण्यास स्थानिकांचा कडाडून विरोध होईल.ही शक्यता गृहीत धरून प्रशासनाने जिल्ह्यात पाण्याचे अन्य स्रोत निर्माण करावे. जिल्ह्यात मुबलक पाण्याची उपलब्धता आहे. धरणे बांधून ते साठविल्यास जिल्ह्याची तहान भागून इतर भागांनाही पाणी देणे शक्य होईल. पण, त्यासाठी राजकीय नेते व अधिकारी यांच्यामध्ये इच्छाशक्ती व एकवाक्यता असायला हवी. सूर्या धरणावरून जे काही राजकारण झाले, ते हिताचे नव्हते. जल, जमीन व जंगल या तीन नैसर्गिक संपत्तीवर सर्वांचा अधिकार आहे, हे सर्वांनीच मान्य करायला हवे. आज जिल्ह्यात दररोज सुमारे २०० ते २५० दलली पाणी डोंगरमाथ्यावरून वाहून जात असते. ते पाणी अडविल्यास पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघू शकतो. दुर्दैवाने शासकीय अधिकारी व राजकीय नेते यांच्यामध्ये समन्वय व अभ्यासाचा अभाव असल्यामुळे याप्रश्नी ठोस उपाययोजना होत नाही. आतापासून पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी प्रयत्न न झाल्यास भविष्यात जिल्हावासीयांना जलसंकटाला सामोरे जावे लागणार आहे, हे मात्र निश्चित आहे.