वसई पालिकेला ८० लाख दंड; घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी, रोज ६५० मेट्रिक टन कचरा जमा

१ एप्रिल २०२० ते ३० नोव्हेंबर २०२० या काळात कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणत्याही उपाययोजना न केल्याने आणखी ८० लाख रुपये दंड महानगरपालिकेला ठोठावण्यात आला आहे.

प्रतीक ठाकूर

विरार : घनकचरा व्यवस्थापनात वसई - विरार महापालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. घनकचरा प्रक्रिया व त्यासंबंधी उपाययोजना केली नाही म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादाने पालिकेला ८० लाख रुपये दंड ठोठावला असून, यापुढे दरमहिना २० लाख रुपये इतका दंड भरावा लागणार आहे.

याप्रकरणी राज्य सरकारच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिका आयुक्तांना ७ डिसेंबर २०२० रोजी पत्र पाठवून एक महिन्याच्या आत हा दंड भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. वसई- विरार महापालिका क्षेत्रातून दरदिवशी ६५० मेट्रिक टन इतका कचरा निघतो. या कचऱ्यावर कोणतीही प्रक्रिया न होता, हा कचरा डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकला जातो. याशिवाय वसई-विरार महापालिकेने या कचऱ्यातून निघणाऱ्या जड वस्तूंच्या विल्हेवाटीकरिता कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे आपली महापालिका कचऱ्यावर उपाययोजना करण्यात अपयशी ठरलेली आहे, अशी निरीक्षणे नोंदवत घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियम-२०१६ नुसार हरित लवादाने आदेश दिले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन अधिनियमा-नुसार १ एप्रिल २०२० ते ३० नोव्हेंबर २०२० या काळात हरित लवादाने दिलेल्या आदेशांचे अनुपालन झालेले नाही. कचऱ्यावर प्रक्रिया न झाल्याने पर्यावरणाचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे भरपाई म्हणून ८० लाख रुपये भरणा करण्याचे आदेश महापालिकेला देण्यात आले आहेत.

१ एप्रिल २०२० ते ३० नोव्हेंबर २०२० या काळात कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणत्याही उपाययोजना न केल्याने आणखी ८० लाख रुपये दंड महानगरपालिकेला ठोठावण्यात आला आहे. याशिवाय या दोन्हींचा अवलंब न केल्यास डिसेंबर २०२० नंतर दर महिना २० लाख रुपये दंड ठोठावण्यात येणार आहे. हे पत्र मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आत महापालिकेने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे हा दंड भरण्याचे आदेशही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आयुक्तांना दिले आहेत. हरित लवादाने सर्व महानगरपालिका आणि राज्य सरकारच्या संलग्न विभागांना शंभर टक्के कचरा जमा करणे, त्यांचे ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण करणे, त्याची विल्हेवाट लावण्यासंबंधी सूचित केले होते. या आदेशांचे अनुपालन न झाल्यास १ एप्रिल २०२० पासून दंड लावण्याचे सूचित करण्यात आले होते.