अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला खाजगी कार

वसई -विरार महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दिमतीसाठी भाडे तत्वावर गाड्या घेताना टी परमिटच्या गाड्या न घेता खाजगी गाड्या घेत असल्याने परिवहन खात्याचा वर्षाला

शशी करपे,  वसईवसई -विरार महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या दिमतीसाठी भाडे तत्वावर गाड्या घेताना टी परमिटच्या गाड्या न घेता खाजगी गाड्या घेत असल्याने परिवहन खात्याचा वर्षाला किमान सात लाखाचा कर बुडत असून हा प्रकार गेल्या सहा वर्षांपासून सुुरु असल्याची धक्कादायक माहिती लोकमतच्या हाती लागली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षात निविदा न काढताच ठेकेदारांना मुदतवाढ दिल्याची माहितीही हाती आली आहे. महापालिकेने गेल्या आर्थिक वर्षात ठेका न काढताच जुन्या ठेकेदारांना मुदतवाढ देऊन एकूण ३८ गाड्या भाड्याने घेतल्या आहेत. यामध्ये १६ बोलेरो, १७ मारुती स्विफ्ट, चार तवेरा आणि एक इनोव्हा यांचा समावेश आहे. यातील इनोव्हा गाडी आयुक्तांसाठी आहे. बोलेरो गाडयांसाठी महिन्याला ४७ हजार रुपये, मारुती स्विफ्टसाठी महिन्याला ३८ हजार रुपये, तवेरासाठी महिन्याला ५६ हजार रुपये आणि इनोव्हासाठी महिन्याला ६७ हजार रुपये भाडे दिले जाते. या ३८ गाड्यांसाठी पालिका दरवर्षी १ कोटी ९५ लाख ३१ हजार रुपये भाडे अदा करते. आता पुढील वर्षांसाठी पहिल्यांदाच तीन वर्षांनी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. वसई विरार पालिकेची स्थापना होऊन सातवे वर्ष सुरु आहे. दरवर्षी पालिका भाड्याने गाड्या घेत असते. पण, पालिकेकडून खाजगी गाड्या भाडे तत्वावर घेताना ठेकेदाराकडून टी परमिटच्या गाड्या पुरवल्या जात नसतांनाही पालिकेकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते. दुसरीकडे, प्रवासी वाहतूकीचा संशय असल्याने खाजगी गाड्यांची वारंवार तपासणी करणाऱ्या आरटीओकडूनही डोळेझाक केली जात असल्याचे उजेडात आले आहे. खाजगी गाड्यांच्या भाड्यापोटी पालिकेने ठेकेदारांना गेल्या पाच वर्षांत अंदाजे नऊ कोटींच्या घरात पैसे दिले आहेत. तर खाजगी गाड्यांचा व्यावसायिक वापर करून नऊ कोटी रुपये कमावणाऱ्या ठेकेदारांनी टी परमिट न घेतल्याने परिवहन खात्याचा सुमारे तीस लाखाच्या आसपास कर बुडवला आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन कायदा कलम ६६ (१), १९२ (अ) अन्वये प्रवासी वाहतूक परवाना न घेता वैयक्तिक वाहनांमधून वाहतूक करून व्यवसाय केला जात असल्यास तो दंडनिय अपराध आहे. असे असताना वाहतूक विभागाकडून आतापर्यंत कधीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे उजेडात आले आहे. १वैयक्तिक वाहनांचा अपघात होऊन त्यात जिवीतहानी झाल्यास विम्याचा कोणताही लाभ मिळत नाही. टी परमिट गाड्यांचा अपघात झाल्यास आर्थिक लाभ मिळतो. या गंभीर बाबीकडे पालिकेचे अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते. सध्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी गाड्या देण्यात आल्या आहेत. काही अधिकारी आणि सर्वच पदाधिकारी स्वत:च्या गाड्या वापरतात. त्याबदल्यात त्यांना वाहन भत्यापोटी दरमहा ३५ हजार रुपये दिले जातात. २महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यानुसार, भाडे तत्वावर गाड्या पुरवताना संबंधित व्यक्तीने टी परमिट अर्थात प्रवासी वाहतूक परवाना घेणे बंधनकारक आहे. वैयक्तीक वापरासाठी स्वत: गाडी विकत घेतल्यास या परवान्याची गरज नसते. पण, गाड्ी भाड्याने देऊन व्यवसय केला जात असल्याने त्यांच्यासाठी महाराष्ट्र मोटार वाहन कायद्यानुसार टी परमिट घेणे बंधनकारक असते.३ यातून परिवहन खाते दरवर्षी अशा चारचाकी वाहनांकडून किमान पंधरा ते वीस हजार रुपये कर वसूल करीत असते. पण,पालिकेच्या ताफ्यात ठेकेदारांनी टी परमिटशिवायच खाजगी गाड्या पुरवून परिवहन खात्याचा लाखो रुपयांचा कर बुडवला असून पालिका अधिकारी आणि आरटीओकडून कोणतीच कारवाई केली नसल्याचे उजेडात आले आहे.