जमिनीच्या दावेदारांना १३ पैकी २ पुरावे पुरेसे

आदिवासी बांधवांना वनहक्क कायद्यांतर्गत देण्यात येणाऱ्या वन जमीनीसाठी दावेदारांना विविध १३ पुरावे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहेतत. त्यात बदल करून आता या १३ पुराव्यांपैकी

वाडा : आदिवासी बांधवांना वनहक्क कायद्यांतर्गत देण्यात येणाऱ्या वन जमीनीसाठी दावेदारांना विविध १३ पुरावे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहेतत. त्यात बदल करून आता या १३ पुराव्यांपैकी कोणतेही दोन पूरावे अर्जासोबत जोडल्यास त्यांचा वन हक्क जमीनीचा दावा दावा मान्य करण्यात येईल असे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी शनिवारी किसान सभेच्या बैठकीत चर्चा करतांना सांगितले.
महाराष्ट्र किसानसभा यांच्या सोबत शनिवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी आमदार जीवा पांडू गावीत, माजी आमदार नरसैया अडाम, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभाग नाशिकचे आयुक्त राजीव जाधव, संबंधीत विभागाचे अधिकारी, महाराष्ट्र किसान सभेचे सदस्य उपस्थित होते.
आदिवासी बांधव सद्यस्थितीत कसत असलेली जामीन आणि त्यांच्या नावावर केलेली जमीन यांच्यात मोठी तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबत पडताळणी करून दाखल दाव्यांचा निकाल सहा महिन्यांत देण्यात यावा. राज्यात पडकई विकास योजनांतर्गत वन जमीन विकसीत केलेल्या शेतकऱ्यांना कामाचे त्वरीत पैसे अदा करण्यासाठी आर्थिक तरतूद पूरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून करण्यात येईल असे सवरा यांनी यावेळी सांगितले.
कुपोषण कमी करण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमण्यात आला आहे. या प्रश्नी सामाजिक संस्था सोबतही बैठक घेण्यात आली आहे. असे सवरा यांनी यावेळी सांगितले. (वार्ताहर)