मीरा भाईंदर महापालिकेतील ठेक्यावरील अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर डल्ला 

ठेकेदाराने कंत्राटी कामगाराच्या बँक खात्यात त्याचे वेतन देणे आवश्यक असताना पालिका अधिकारी मात्र ठेकेदाराने बँक खात्यात किती वेतन दिले गेले याची पडताळणीच करत नाहीत .

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेने विविध कामांसाठी ठेके दिले आहेत . ठेक्या मार्फत काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्या प्रमाणे तसेच करारात ठरल्या प्रमाणे वेतन देणे बंधनकारक असताना देखील अनेक कंत्राटी कमर्चाऱ्यांच्या वेतनावर डल्ला मारला जात आहे .

मीरा भाईंदर महापालिकेतील तत्कालीन नगरसेवक , काही राजकारणी यांनी महापालिकेत सत्तेच्या अनुषंगाने प्रशासनाला हाताशी धरून ठेकेदारां मार्फत कर्मचारी घेण्याचे प्रमाण वाढवले . त्या अनुषंगाने संगणक चालक , सुरक्षा रक्षक , ट्राफिक वॉर्डन , कनिष्ठ अभियंता , स्वच्छता निरीक्षक , उद्यान अधीक्षक,  दैनंदिन साफसफाई साठी कामगार , सार्वजनिक शौचालय सफाई साठी कामगार , महापालिका इमारती मधील साफसफाई साठी कामगार, वाहन चालक , औषध फवारणी कर्मचारी , उद्यान - मैदान देखभाल साठी मजूर , अतिक्रमण व फेरीवाला पथकात कंत्राटी कामगार आदी  महापालिका ठेकेदार मार्फत घेते . 

विविध ठेकेदारां मार्फत मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगार भरताना त्यात काही तत्कालीन नगरसेवक , काही राजकारणी व प्रशासनातील अधिकारी - कर्मचारी आदींच्या वशिल्याची चर्चा असते . त्यातच ह्या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायदा आणि करारनाम्या नुसार वेतन देणे बंधनकारक असताना अनेकांच्या वेतनावर मोठा डल्ला मारला जातो . 

ठेकेदाराने कंत्राटी कामगाराच्या बँक खात्यात त्याचे वेतन देणे आवश्यक असताना पालिका अधिकारी मात्र ठेकेदाराने बँक खात्यात किती वेतन दिले गेले याची पडताळणीच करत नाहीत . उदाहरणार्थ सार्वजनिक शौचालय सफाई - देखभाल साठी शाईन मेंटेनन्सला ३ वर्षां करीत सुमारे १८ कोटींचे कंत्राट दिले गेले . प्रति कर्मचाऱ्याचे रोजचे किमान वेतन १०४६ रुपये असताना दरमहा केवळ ३५०० ते ९५०० रुपये ठेकेदार देत असल्याचे आरोप , तक्रारी झाल्या . 

अश्याच एका ठेक्यात ठेकेदाराला प्रति मजूर प्रति माह २२ हजार ८०० रुपये दिले जात असताना मजुरांच्या बँक खात्यात मात्र जेमतेम १३ हजार रुपये प्रति माह दिले जातात . अन्य एका ठेक्यात २३ हजार ४०० रुपये प्रति माह मंजूर असताना केवळ १२ हजार रुपये कामगारास दिले जातात . 

काही ठेकेदार तर बँक खात्यात वेतन न देता रोखीने कमी वेतन हातात टेकवत किमान वेतन प्रमाणे वेतन दिल्याचे लिहून घेतात . तर बँक खात्यात वेतन जमा झाले कि एटीएम द्वारे ठेकेदार ठरलेली रोख रक्कम काढून घेत असल्याचा किस्सा सुद्धा चर्चेत होता . पीएफ , एसआयसी , प्रोफेशनल टॅक्स हे सर्व भरून बिल काढावे असे शासनाचे आदेश असताना पालिका अधिकारी मात्र त्या कडे देखील कानाडोळा करतात . अनेक तक्रारी आरोप होऊन देखील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या मोबदल्यावर डल्ला मारणे सुरूच असल्याने महापालिका अधिकारी , काही राजकारणी आणि ठेकेदार यांचे संगनमत असल्याने उच्च स्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे .