नंदुरबारचा रहिवासी.. गुजरातमध्ये GST अधिकारी, साताऱ्यात विकत घेतले संपूर्ण गाव; कुणीच केला नाही तपास

Satara News : गुजरातच्या एका जीएसटी अधिकाऱ्याने साताऱ्यात अख्ख एक गाव विकत घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Gujarat GST Commissioner:गुजरातमधील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आयुक्तांनी महाराष्ट्रातील अख्ख्या गावासहित एकूण ६२० एकर जागा विकत घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. चंद्रकांत वाळवी असे या जीएसटी आयु्क्तांचे नाव आहे. सध्या गुजरातचे जीएसटी आयुक्त असलेले चंद्रकांत वाळवी यांनी महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील कांदाटी व्हॅलीमधील संपूर्ण गावातील सुमारे ६२० एकर जमीन खरेदी केली आहे. महाबळेश्वरमध्ये जीएसटी अधिकाऱ्याने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केल्याने संपूर्ण राज्यभर त्याची चर्चा सुरु झालीय.

जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वाळवी हे मूळचे नंदुरबारचे रहिवासी असून सध्या गुजरातच्या अहमदाबादमध्ये जीएसटीचे मुख्य आयुक्त आहेत. त्यांचे कुटुंबिय आणि नातेवाईकांनी महाबळेश्वरजवळील झाडणी नावाचं संपूर्ण गावच विकत घेतल्याची माहिती गुजरात समाचारने दिली. वाळवी यांनी ६२० एकर जमीन खरेदी केल्याचे समोर आल्या नंतर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, या जीएसटी अधिकाऱ्याने गावातील सर्व नागरिकांना, तुमची जमीन सरकारकडून प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केली जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. 

तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, वन संरक्षण कायदा १९७६ वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ सारख्या अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करुन जमीन खरेदी झाल्याचा दावा केला जात आहे. या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याने नैसर्गिक संसाधने आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या उल्लंघनांमुळे जैवविविधतेचे नुकसान, वायू आणि जल प्रदूषण आणि हवामान बदल यासह गंभीर परिणाम होत आहेत, असेही म्हटलं जात आहे. 

दुसरीकडे सध्या या जमिनीच्या अंतर्गत भागात अनधिकृत बांधकामे, खोदकाम, झाडे तोडणे, बेकायदेशीर रस्ते, जंगलाच्या हद्दीतून होणारा वीजपुरवठा यामुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणात हानी होत आहे, असाही आरोप करण्यात येत आहे. सुशांत मोरे यांच्या दाव्यानुसार वाळवी यांनी जमिनीतील ४० एकरांवर बेकायदेशीर रिसॉर्ट बांधलं आहे. तसेच ज्यांच्या ताब्यातून जमीन घेतली त्यांना वाळवींनी पैसेही दिले नसल्याचा  आरोप मोरे यांनी केला. सरकारच्या माध्यमातून ही जमीन विकत घेतली अशी खोटी माहिती मला देण्यात आली. या जमीनीचा व्यवहार कसा झाला, याचा तपास केला पाहिजे, अशी मागणीही मोरे यांनी केली.

या परिसरात गेल्या ३ वर्षांपासून बेकायदेशीर बांधकामे, मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन सुरू आहे, मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे प्रशासनातील एकाही विभागाला याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. यावरून एकही सरकारी अधिकारी तिथे नक्की काय सुरु आहे हे पाहायला फिरकला नसल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. दुसरीकडे चंद्रकांत वाळवी यांच्यावर यापूर्वी भावनगर आणि गांधीनगरमध्ये कार्यरत असताना अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. खोटी बिले, बेकायदेशीरपणे टॅक्स क्रेडिटच्या आकड्यांमध्ये फेरफार असे गंभीर आरोप यापूर्वी वाळवींवर झाले होते. वाळवींमुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला होता.