जिल्हा बँकेच्या ठेवीदारांचा जिल्हा कचेरीवर मोर्चा

जिल्हा मध्यवर्ती बँक डबघाईस आली आहे. यातून बँकेला वर काढण्याकरिता शासनाच्यावतीने १०२ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे; ही मदत जाहीर करण्यात आली असली तरी ती देण्यास शासनाकडून टाळाटाळ होत आहे.

वर्धा : जिल्हा मध्यवर्ती बँक डबघाईस आली आहे. यातून बँकेला वर काढण्याकरिता शासनाच्यावतीने १०२ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे; ही मदत जाहीर करण्यात आली असली तरी ती देण्यास शासनाकडून टाळाटाळ होत आहे. यामुळे ठेविदारांच्या बँकेतील रकमा बुडण्याची भीती निर्माण झाली आहे, असा आरोप करीत मंगळवारी ठेवीदारांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहे.दुपारी १२ वाजता रेल्वे स्थानकासमोर असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेपासून ठेवीदारांचा मोर्चा निघाला. या मोर्चात जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी व मध्यवर्ती बँकेच्या ठेवीदारांनी सहभाग नोंदविला होता. हा मोर्चा बजाज चौक, आंबेडकर चौक या मार्गे आंबेडकर चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. यावेळी एका एका शिष्टमंडळामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनातून बँकेला वाचवून ठेविदरांच्या रकमा परत करण्याची मुख्य मागणी केली आहे. गत दोन महिन्यांपासून बँकेला जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजची रक्कम अद्याप देण्यात आली नाही. सदर प्रकरण न्यायालयात आहे. यात बँकांना मदत करण्याकरिता न्यायालयाच्यावतीने २१ आॅगस्ट ही अंतिम तारीख दिली आहे. यात बँकेला तर मदत मिळाली तर ठेवीदारांच्या रकमा वाचतील.न्यायालयाचा निकाल जर रिझर्व बँकेच्या बाजूने लागला तर बँकेतील खातेदारांच्या रकमा बुडल्याशिवाय राहणार नाही. ठेवीदारांची रक्कम वाचविण्याकरिता ठेवीदारांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात तिसरा पक्ष म्हणून ठेवीदारांनी याचिका दाखल केली आहे. २१ आॅगस्ट रोजी येणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या मोर्चात किसान अधिकार अभियानच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांसह बँकेचे ठेवीदार व शेतकरी सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)