वर्धा नगराध्यक्षाला दोन आठवडे दिलासा

नगर परिषद अध्यक्ष त्रिवेणी कुत्तरमारे यांना राज्य शासनाने नगर पालिका कायद्याच्या ५५ (अ) व ५५ (ब) अन्वये कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

उच्च न्यायालयाचे आदेश : कारवाईकरिता शासनाच्या आदेशाची प्रतीक्षा वर्धा : नगर परिषद अध्यक्ष त्रिवेणी कुत्तरमारे यांना राज्य शासनाने नगर पालिका कायद्याच्या ५५ (अ) व ५५ (ब) अन्वये कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. या नोटीसविरोधात कुत्तरमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून स्थगनाादेश आणला होता. या स्थगनादेशाला पालिकेचे उपाध्यक्ष कलम कुलधरीया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणात न्यायालयाने मंगळवारी प्रकरण बंद करीत नगराध्यक्ष त्रिवेणी कुत्तरमारे यांना दोन आठवड्याचा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाकडून होणाऱ्या कारवाईचा नगराध्यक्षांवर दोन आठवडे कोणताच प्रभाव होणार नसल्याचे म्हटले आहे. शिवाय न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात त्यांना न्यायालयात जाण्याची मुभा असल्याची माहिती कुलधरीया यांचे वकील शंतनू भोयर यांनी दिली. येथील नगराध्यक्ष कुत्तरमारे यांनी वर्धा पालिकेत नियमानुसार नगरसेवकांच्या सभा घेतल्या नाही. तसेच त्यांच्या अधिकारात येत नसताना त्यांनी अमेरीकेच्या एका सेवाभावी सस्थेला वर्धेत काम करण्याकरिता सहकारी बनवून घेतले. त्यांच्या मुलाचा पालिकेत वाढत असलेला हस्तक्षेप या विरोधात उपाध्यक्ष कुलधरीया यांनी राज्य शासनाकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून तो अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. या अहवालावरून राज्य शासनाने त्यांना पालिका अधिनियम १९६५ चे कलम ५५ (अ) (पदमुक्त करणे), ५५ (ब) (सदस्यता रद्द करणे) नुसार नोटीस बजावली होती. हा नोटीस मिळण्यापूर्वीच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यांना ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी कुत्तरमारे यांना सदर नोटीस प्राप्त झाली. याचवेळी मुंबई येथे नगरविकास मंत्रालयात त्याची सुनावणी सुरू होती. याची माहिती मिळताच कुलधरीया यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती बी. आर. गवई व व्ही. एम. देशपांडे यांनी निकाल दिला. त्यांच्या निकालानुसार या प्रकरणात शासनाकडून होणाऱ्या कारवाईचा किमान दोन आठवडे नगराध्यक्षांवर कुठलाही प्रभाव होणार नाही असे म्हटल्याची माहिती कुलधरीया यांचे वकील शंतून भोयर यांनी दिली. कुलधरीया यांच्या बाजूने नागपूर येथील अ‍ॅड. सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. तर राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. निखील जोशी यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)