चार वर्षांपासून न्यायालयाच्या इमारतीला न्यायाची प्रतीक्षा

न्यायदानाचे कामकाज चालविण्यासाठी केंद्र तथा राज्य शासनाने तालुका ठिकाणी स्वतंत्र हक्काची

जागा मंजूर, प्रस्ताव प्रलंबित : निधीअभावी भाड्याच्या घरातून कारभार
अमोल सोटे आष्टी (श.)
न्यायदानाचे कामकाज चालविण्यासाठी केंद्र तथा राज्य शासनाने तालुका ठिकाणी स्वतंत्र हक्काची न्यायालय इमारत उभारण्याचे धोरण अवलंबिले आहे; पण शहीदभूमी आष्टीला १९८४ मध्ये तालुक्याचा दर्जा प्राप्त होऊनही न्यायालयाच्या इमारतीपासून वंचित राहावे लागले. चार वर्षांपूर्वी बसस्थानकाच्या मागील जागा मंजूर झाली; पण निधीच मिळाला नाही. यामुळे पूढील काम रखडले आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुरावा गरजेचा आहे.
आष्टी नगरपंचायत व तालुक्यात एकूण ४१ ग्रामपंचायती आहेत. या ठिकाणी होणाऱ्या सर्व घटना, शेतीसंबंधी, मकान, जागा, अनेक प्रकारचे वादविवाद, धनोदश अनादर प्रकरणे, संपत्तीची प्रकरणे यासाठी नागरिकांना न्यायालयाची पायरी गाठावी लागते. न्यायदानाची प्रक्रिया खुप वेळखाऊ असल्याने अनेक खटले वर्षानुवर्षांपासून सुरू आहे. त्यासाठी प्रत्येक तारखेवर नागरिक तालुक्याला येतात. येथे सध्या भाड्याच्या इमारतीत न्यायदानाचे काम सुरू आहे. नवीन इमारतीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मंत्रालयात प्रस्ताव पाठविण्यात आला; अधिक निधी लागत असल्याने तो परत आला. यात काही सुधारणा करून नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात; पण त्यावर अद्याप निधी मंजुरीची मोहर उमटली नाही. निधीअभावी बांधकाम निवीदा प्रक्रियाही शक्य नाही.
बसस्थानकाच्या मागे मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध आहे. सध्या कचरा टाकण्यासाठी या जागेचा वापर केला जातो. या गाजेवर न्यायालयाची राखीव जागा म्हणून फलक लावण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात बांधकाम सुरू होण्यास किती कालावधी लागेल, याची निश्चित माहिती कुणीही सांगू शकत नाही. न्यायालयाच्या इमारतीसाठी सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता विवेक पेंढे यांनी तीन वेळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कार्यालयात जाऊन प्रलंबित प्रस्तावाची माहिती जाणून घेतली. यात पूर्वी २ बेंचसाठी प्रस्ताव पाठविला होता. यावर न्यायालयाने आष्टी न्यायालयात अधिक केसेस नाही म्हणून १ बेंच एवढ्याच डिझाइनचा प्रस्ताव देण्यात आला. याला बांधकाम कारण्यासाठी एकूण १३ कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सुधारीत बांधकामाचे ड्रार्इंगही देण्यात आले आहे. चार वर्षांपासून प्रलंबित मंजुरीचे काम उपविभागीय अभियंता पेंढे यांच्यामुळे मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. साधारणत: एक वर्ष लागेल, अशी शक्यता वर्तविली जात आहे.

न्यायाधीश निवासासाठी ५० लाख
न्यायाधीश क्वॉर्टरकरिता शासनाने ५० लाख रुपये मंजूर केले. त्याची निविदा प्रक्रिया लवकरच होणार आहे. शासकीय इमारत झाल्यावर भाड्यात बचत होते. शिवाय सुसज्ज वास्तूतून कारभार चालविणे सुलभ होते. आष्टी शहराच्या विकासात शासकीय इमारतींचा मोठा वाटा आहे. शासनाने पंचायत समिती, ग्रामीण रुग्णालय, भूमी अभिलेख, तहसील, आयटीआय, वसतिगृह या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केल्याने शहराला नवीन रूप प्राप्त झाले. न्यायालयाची इमारत, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, वनविभाग, सामाजिक वनीकरण, नगर पंचायत, पोलीस ठाणे या इमारती मंजूर होणे गरजेचे झाले आहे.

बसस्थानकाला लागून असलेली सर्व्हे क्र. ७३० ही जागा दिवाणी व फौजदारी न्यायालय आष्टीसाठी मंजूर आहे. एक बेंचकरिता नवीन प्रस्ताव सुधारीत ड्रॉर्इंग काढून पाठविला. मंजुरीनंतर काम सुरू होईल.
- विवेक पेंढे, उपविभागीय अधियंता, सा.बां. उपविभाग, आष्टी (श.).

आष्टी हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. येथे दिवाणी फौजदारी न्यायालय आहे. शासनाने न्यायालयाची इमारत लवकर मंजूर करून बांधकाम केल्यास नागरिकांच्या हिताचे ठरेल. शासकीय कामकाज सुरळीत होण्यास मदत होईल.
- अ‍ॅड. जयंत जाणे, विधीतज्ज्ञ, आष्टी (श.).