विशेष तज्ज्ञांच्या नियुक्तीवर स्थगनादेश

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात समावेशित शिक्षणाकरिता विशेष तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येते. या नियुक्तीकरिता जिल्हा परिषदेच्यावतीने पहिले परीक्षा झाली असताना पुन्हा परीक्षा

वर्धा : जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात समावेशित शिक्षणाकरिता विशेष तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येते. या नियुक्तीकरिता जिल्हा परिषदेच्यावतीने पहिले परीक्षा झाली असताना पुन्हा परीक्षा घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या परीक्षेचा निर्णय जाहीर करण्यात आला नसल्याने आशेवर असलेल्या विशेष शिक्षकांनी दुसरी परीक्षा चुकीचा असल्याचा आरोप करीत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दुसऱ्यांदा होत असलेल्या नियुक्तीवर स्थगनादेश दिला.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ (आरटीई अ‍ॅक्ट २००९) अन्वये अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रमुख उद्देश आहे. त्या अनुषंगाने तालुका-केंद्रस्तरीय संसाधनाचा योग्य वापर व प्रत्येक उपक्रमांचे संनियंत्रण समावेशित शिक्षण, पायाभूत अभ्यासक्रम, लघू व दीर्घकालीन प्रशिक्षण घेण्यासाठी समावेशित शिक्षणातील विषयासाठी प्रत्येकी दोन शिक्षण तज्ज्ञांची पदे भरावयाची आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा स्तरावर संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती उपलब्ध करून देण्याकरिता सन २०१२ मध्ये समावेशित विशेष शिक्षणतज्ज्ञ अशा पदांची भरती करावयाची होती. सदर पदाच्या भरतीसाठी जिल्हा परिषदेने ९ आॅगस्ट २०१२ रोजी जाहिरात दिली. त्या अनुषंगाने उमेदवारांची लेखी व तोंडी परीक्षा घेण्यात आली. सदर परीक्षेचा निकाल मात्र जिल्हा परिषदेच्यावतीने कधीही जाहीर करण्यात आला नाही. वास्तविकतेत निकाल परीक्षा संपल्यावर लगेचच जाहीर करणे गरजेचे होते. या निकालाकडे अनेकांच्या नजरा होत्या.
अशात १७ मे २०१४ रोजी जिल्हा परिषदेने त्याच पदासाठी पुन्हा जाहिरात प्रकाशित केली. त्यानुसार लेखी परीक्षा व मुलाखती २५ जुलै २०१४ रोजी घेण्याचे ठरविले. परंतु या जाहिरातीमुळे व्यथित होवून २०१२ रोजी पहिले परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यात न्यायमूर्ती भुषण गवई व न्यायमूर्ती सुनील शुके्र या दोघांच्या खंडपीठाने २२ जुलै १४ रोजी अंतरीम आदेश पारीत करून या पदावरील नियुक्तीस स्थगनादेश दिला. तसेच राज्यशासन, जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र शिक्षणपरिषद मुंबईचे संचालक यांच्या विरुद्ध नोटिस काढून याचिकेवर उत्तर मागविले. सदर याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांची बाजू अ‍ॅड. शंतनू भोयर यांनी मांडली.(प्रतिनिधी)