सिंदी (रेल्वे) तालुका निर्मितीचा आमदाराचा प्रस्ताव

पुलगावला तालुक्याचा दर्जा द्यावा, ही मागणी मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असताना सिंदी(रेल्वे) ला सुद्धा तालुक्याचा दर्जा द्यावा, ...

महसूल मंत्रालयाकडे प्रकरण पाठविण्याच्या सुधीर मुनगंटीवार यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचनावर्धा : पुलगावला तालुक्याचा दर्जा द्यावा, ही मागणी मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असताना सिंदी(रेल्वे) ला सुद्धा तालुक्याचा दर्जा द्यावा, असा प्रस्ताव गुरुवारी हिंगणघाट विधानसभा मतदार संघाचे आ. समीर कुणावार यांनी अर्थ व नियोजन मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे मांडला. यावर ना. मुनगंटीवार यांनी ही बाब महसूलशी संबंधित असल्याचे सांगून सदर प्रस्ताव सदर विभागाकडे पाठविण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी दिल्या. ना. मुनगंटीवार हे वर्धा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. शासकीय दौऱ्यांच्या अंती त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. याप्रसंगी सिंदी(रेल्वे) तालुका निर्मितीचा विषय आधी पासूनच पटलावर होता. या अनुषंगाने आ. समीर कुणावार यांनी सिंदी(रेल्वे)ला नवा तालुका म्हणून का घोषित करावा, ही बाब सविस्तर अहवालाच्या माध्यमातून पटवून दिली. याबाबत मुनगंटीवार यांनी सकारात्मक विचार करीत सदर बाब राज्याच्या महसूल विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यामुळे हा प्रस्ताव महसूल विभागाला पाठविण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना यावेळी करण्यात आली.(जिल्हा प्रतिनिधी)पुलगाव तालुक्याची मागणी धूळ खातपुलगावला तालुक्याचा दर्जा देण्याची मागणी सन १९७८ पासून धूळखात आहे. तब्बल ३७ वर्षानंतर पुलगाव तालुका होईल याची शाश्वती नागरिकांना नाही. त्यामुळे तालुका घोषित करण्याची मागणी होत आहे.गत वर्षी विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात भाजपाने महाराष्ट्रात भाजपाची सत्ता आल्यास तीन महिन्यांत पुलगावला तालुका घोषित करू अन्यथा राजकारण सोडू असे जाहीर केले होते. राज्यात भाजपाची सत्ता येऊन वर्ष उलटले तरी अद्याप कुठलीही हालचाल दिसत नसल्याने जनतेच्या पदरी निराशा आली आहे.देवळी तालुक्यातील २४ गावे, वर्धा तालुक्यातील सात गावे तसेच आर्वी तालुक्यातील काही गावे समाविष्ट होतात. हिंगणघाट तालुक्यातील तीन गावे देवळी तालुक्यात जोडली आहेत. तालुक्यात ४८ गावे आहेत. पुलगाव तालुका झाल्यास यातील अनेक गावे शहरास जोडली जातील. त्यामुळे आजूबाजूच्या अनेक ग्रामस्थांना कामकाजासाठी सोईचे जाईल. तसेच वेळ आणि पैशाचा उपव्यय थांबेल. कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने ते कामाचा भार कमी होईल. परिणामी प.सं. तहसील संबंधातील कामासाठी ताटकळत राहावे लागणार नाही.