बँकांकडून कागदपत्रांची मागणी : शासकीय अधिकाऱ्यांकडून अडवणूक वर्धा : शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय घेतला. यात ठराविक रकमेवरील प्रक्रिया शुल्क माफ करण्यात आले. याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल असे वाटले होते. वास्तवात मात्र कर्ज पुनर्गठनाच्या नावावर बँकांकडून शेतकऱ्यांची लुटच होत आहे. पुनर्गठनाच्या एका प्रकरणात शेतकऱ्याला सुमारे सात हजार रुपयांचा भुर्दंड पडत आहे. या खर्चानंतरही त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होईलच याची शाश्वती नाही. कर्जाच्या पुनर्गठनात अडीच लाखांपर्यंतचे कर्ज प्रक्रिया खर्च मुक्त करण्यात आले आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असला तरी निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. कर्जाच्या पुनर्गठनाकरिता आवश्यक कागदपत्र व मुद्रांक खरेदीकरिता शेतकऱ्यांनी रक्कम खर्च केली आहे. ती आता शेतकऱ्यांना परत मिळणे कठीण झाले आहे. आर्थिक अडणचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना हा खर्च सहन करण्याची वेळ आली आहे. मुद्रांक शुल्काचा अतिरिक्त भारवर्धा : कर्जाच्या पुनर्गठणाचा निर्णय झाला त्या काळातच थकीत कर्जदारांना पुनर्गठणाकरिता बँकांच्यावतीने १ हजार ५०० रुपयांचे मुद्रांक घेण्यासंदर्भात कळविण्यात आले. यानुसार शेतकऱ्यांनी बँकेकडून आलेल्या सुचनेनुसार सदर मुद्रांक विकत घेत बँकेत गोळा केले. अशात अडीच लाख रुपयांचे कर्ज दंडमुक्त करण्यात आल्याने बँकांकडून या अटीत बसत असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांचे मुद्नांक परत केले. आता या मुद्रांकाचे काय करावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. शासनाने अडीच लाख रुपयांच्या थकीत कर्जाचे पुनर्गठण करताना त्यावर लावण्यात आलेला दंड माफ केला. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, असे असले तरी हा आदेश जाहीर करताना विलंब झाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ कमी व नुकसान अधिक झाल्याचा आरोप काही शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.(प्रतिनिधी) अधिकाऱ्यांकडूनही कागदपत्रांसाठी अडवणूक पीक कर्जाच्या पुनर्गठणाकरिता शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रांची गरज आहे. यात सातबारा, नकाशा, चर्तुसिमा आदी कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. मात्र ही कागदपत्रे गोळा करण्याकरिता शेतकऱ्यांची शासकीय अधिकारी व कर्मवाऱ्यांकडून अडवणूक होत आहे.
पुनर्गठनाच्या नावावर शेतकऱ्यांची लूट
By admin | Updated: June 25, 2016 01:54 IST