‘झेडपी’तील लिफ्ट ठरली औट घटकेची

दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेत विविध कामानिमित्त येणारे दिव्यांग बांधव, ज्येष्ठ नागरिक सोबतच अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोयीकरिता १० ते १२ लाख रुपये खर्च करून बांधकाम विभागाच्या वतीने लिफ्ट बसविण्यात आली. सुरुवातीच काही महिने ही यंत्रणा सुरळीत होती. दरम्यानच्या काळात चार कर्मचाऱ्यांना लिफ्ट अचानक बंद पडल्याने फटका बसला.

ठळक मुद्देदीड वर्षापासून लॉकडाऊन : लाखो रुपयांवर झाला खर्च;दिव्यांग, वयोवृद्धांची हेळसांड कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : ग्रामविकासाचा कणा असलेले मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेतील लाखोंचा खर्च करून बसविण्यात आलेली लिफ्ट बांधकाम विभागाच्या नियोजनशून्यतेमुळे औट घटकेची ठरली. त्यामुळे कर्मचारी आणि नागरिकांकडून झेडपी प्रशासनाला ‘थोडी सी तो लिफ्ट करा दे...! असे जणू साकडेच घातले जात आहे.
दोन ते अडीच वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेत विविध कामानिमित्त येणारे दिव्यांग बांधव, ज्येष्ठ नागरिक सोबतच अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोयीकरिता १० ते १२ लाख रुपये खर्च करून बांधकाम विभागाच्या वतीने लिफ्ट बसविण्यात आली. सुरुवातीच काही महिने ही यंत्रणा सुरळीत होती. दरम्यानच्या काळात चार कर्मचाऱ्यांना लिफ्ट अचानक बंद पडल्याने फटका बसला. यानंतर अल्पावधीतच म्हणजे सहा महिन्यांतच लिफ्टच्या बुडाशी काळी जमीन आणि पाणी असल्याने बंद पडली. ही लिफ्ट आजतागायत बंद अवस्थेतच आहे. लिफ्ट बसविण्यापूर्वीच तांत्रिक बाबींचा जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने विचार, नियोजन करणे अपेक्षित असताना तसे घडले नाही. परिणामी, वारंवार दुरुस्ती करूनदेखील ही यंत्रणा कुचकामी ठरताना दिसत आहे. त्यामुळे या लिफ्टवर झालेला लाखोंचा खर्चही पाण्यातच गेलेला आहे. मात्र, बांधकाम विभागाला याचे सोयरसुतक दिसत नाही.
जिल्हा परिषदेची इमारत वरकरणी सुस्थितीत दिसत असली तर संपूर्ण इमारतीची अल्पावधीत जीर्णावस्था झालेली आहे. जिल्हा परिषदेत शिक्षण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन आदी विविध १७ विभाग आहेत. यातील बहुतांश विभागातील सिलिंगचे सिमेंट गळून पडत आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात अनेक विभागात गळती लागून पाणी साचते. महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज पाण्यात भिजतात. छताचे सिमेंट गळत असल्याने कर्मचाऱ्यांनाही जीव मुठीत घेऊनच काम करावे लागते, असे चित्र आहे. मात्र, देखभालीची जबाबदारी असलेला बांधकाम विभाग ‘निधी जिरविण्यात आणि पाणी मुरविण्यात’च दंग दिसून येत आहे. लिफ्टसंदर्भात जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाच्या अधिकारी महिलेशी संपर्क साधला असता कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.

पदाधिकाऱ्यांचे वाहनतळ दुर्दशित
जिल्हा परिषदेतील विविध विषय समित्यांचे सभापती, अधिकाºयांच्या वाहनांकरिता मागील बाजूस वाहतनळ उभारण्यात आले. यावर जवळपास २० लाख रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती आहे.
या वाहनतळालाही बांधकाम विभागाच्या ढिसाळ नियोजनाचा फटका बसला. देखभाल, दुरुस्तीअभावी वाहनतळाचे शटर गंजले असून उघडतच नाही. आतील फ्लोरिंगदेखील उखडले आहे. यावरून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या ‘दर्जेदार’ नियोजन आणि कामांचा परिचय होतो.