शेतकऱ्यांना भूमी संचयनासह भूमिअधिग्रहणाचाही पर्याय

नागपूर-मुंबई हा निव्वळ समृद्धी मार्ग नव्हे, तर विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी तो कृषी समृद्धी मार्ग होय.

रामदास तडस यांची माहिती : नागपूर-मुंबई हा विदर्भासाठी कृषी समृद्धी मार्ग
वर्धा : नागपूर-मुंबई हा निव्वळ समृद्धी मार्ग नव्हे, तर विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी तो कृषी समृद्धी मार्ग होय. शेतकऱ्यांना भूसंचयनाच्या माध्यामातून मोबदला मिळणार असला तरी ज्या शेतकऱ्यांना भूमीसंचय करायचे नाही, अशा शेतकऱ्यांना भूमी अधिग्रहण कायद्यांतर्गत रेडीरेकनरच्या जास्तीत जास्त दरानुसार पावणे चार पट रक्कम घेता येणार आहे, अशी माहिती खा. रामदास तडस यांनी गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
शेतकऱ्यांना काहीही मिळणार नाही. असा प्रसार केला जात आहे. वास्तविक, हा मार्ग विदर्भातील शेतकऱ्यांचा माल मुंबईपर्यंत जावा. त्यांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी. देशातील दळणवळण विदर्भाशी जोडली जावी, विदर्भ विकासाला चालना मिळावी, असे अनेक महत्त्वाचे हेतू समोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ड्रिम प्रोजेक्ट तयार केला आहे. यामुळे या प्रकल्पात शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेताना त्यांचाही भूमीसंचयनाच्या माध्यमातून विचार केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांना भूमीसंचयन करायचे नाही, अशा शेतकऱ्यांना भूमीअधिग्रहण कायद्यानुसार आपली शेती देता देणारा आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना पावणे चार पट रक्कम मोबदला मिळणार आहे, असेही खा. तडस यावेळी म्हणाले.
वर्धा जिल्ह्यातील सेलू, वर्धा आणि आर्वी तालुक्यातील ३५ गावांमधून हा कृषी समृद्धी मार्ग जाणार आहे. सेलू तालुक्यात जमिनीचे रेडीरेकनर दर किमान दर हेक्टरी ३ लाख ५७ हजार रुपये इतके तर कमाल हेक्टरी दर १३ लाख रुपये इतके आहे. वर्धा तालुक्यात किमान दर ४ लाख ७२ हजार ५००, तर कमाल दर ९ लाख ७१ हजार २५० इतके आहे. आर्वी तालुक्यात किमान दर २ लाख ३७ हजार ६०० तर कमाल दर ७ लाख ३९ हजार ८०० रुपये इतका आहे. यानुसार शेतकऱ्यांना चार पट मोबदला मिळणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या शेतकऱ्यांना निम्मी शेती भूसंचयन आणि निम्म्या शेतीचा पूर्ण मोबदला घ्यायचा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे गेलेला आहे, असेही खा. तडस म्हणाले.
या मार्गावर वर्धा जिल्ह्यात चिचघाट ता. सेलू, गणेशपूर ता. वर्धा व बोरी विरुळ ता. आर्वी अशा तीन ठिकाणी वसाहती स्थापन करण्यात येणार आहे. तेथे लागणाऱ्या जमिनीसाठीसुद्धा याच पद्धतीने मोबदला दिला जाणार आहे. २०१९ पर्यंत हा मार्ग पूर्ण करण्यात येणार आहे. विदर्भासोबतच महाराष्ट्राचा विकास हा विकास राज्य शासाने स्पष्ट केला असल्याची माहितीही खा. तडस यांनी यावेळी दिली. यावेळी भाजपाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.(जिल्हा प्रतिनिधी)