४२ वर्षांपासून सीमा सुरक्षा जवानांची उपेक्षा

१ डिसेंबर १९६५ रोजी सीमा सुरक्षा दलाची स्थापना करण्यात आली. भूदलाला पर्याय म्हणून सीमा सुरक्षा दल कार्यरत आहे. मात्र सीमा सुरक्षा दलातील सैनिकांना भूदल सैनिकांप्रमाणे दर्जा दिला जात नाही.

श्रेया केने - वर्धा
१ डिसेंबर १९६५ रोजी सीमा सुरक्षा दलाची स्थापना करण्यात आली. भूदलाला पर्याय म्हणून सीमा सुरक्षा दल कार्यरत आहे. मात्र सीमा सुरक्षा दलातील सैनिकांना भूदल सैनिकांप्रमाणे दर्जा दिला जात नाही. देशाच्या रक्षणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या सीमा सुरक्षा दलातील सैनिक या दुजाभावाचा गत ४२ वर्षापासून सामना करीत आहेत. सैनिक कल्याण सचिवालयाने हा मुद्दा उचलला. मात्र राज्य शासनाच्या उदासीन धोरणाचा फटका या सैनिकांना बसत आहे. त्यामुळे इतक्या वर्षांपासून उपेक्षाच त्यांच्या पदरी पडत आहे.
बांग्लादेश मुक्ती युद्धात सीमा सुरक्षा दलाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली होती. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बीएसएफ जवानांना माजी निवृत्त सैनिकांचा दर्जा मिळविण्याची शिफारस केली होती. १९७२ पासून हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यामुळे माजी सैनिकांप्रमाणे बी.एस.एफ. जवानांना सेवाभरतीत आरक्षण मिळत नाही. त्यांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती नोकरीत संधी, आरोग्यविषयक सुविधा मिळत नाही. शासकीय योजनांचा लाभही मिळत नसल्याची त्यांची खंत आहे.
केंद्राने बी.एस.एफ. जवानांना माजी सैनिकांचा दर्जा मिळावा म्हणून राज्याला प्रपत्र दिले होते. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात माजी सीमा प्रहरी संघाने याचिका दाखल केली. सैनिक कल्याण सचिवाला बोलावणी करून निर्देश दिले. तसेच जानेवारी २०१५ पर्यंत मुदत दिली. माजी सैनिकांचा दर्जा मिळत नाही म्हणून कारणे सादर करण्याचे न्यायालयाने बजावले आहे. एवढे सर्व होत असतानाही ठोस कारवाई होत नसल्याने सीमा सुरक्षा बलाच्या माजी सौनिकांना भूदल सैनिकांप्रमाणे सोयी सुविधा मिळावी याची प्रतीक्षा आहे.
शासनाशी सुरू असलेला या सैनिकांचा लढा न्यायालयात गेला, तरीही त्याचा कुठलाही निकाल लागला नाही. वेळपसंगी देशाकरिता प्राण गमविणाऱ्या या सैनिकांच्या माथी आयुष्याच्या शेवट येणारी ही व्यथा त्यांचे मनोबल तोडणारी आहे.