शासनाने शेतकऱ्यांचा ‘सातबारा’ कोरा करावा

By Admin | Updated: December 7, 2014 22:56 IST2014-12-07T22:56:35+5:302014-12-07T22:56:35+5:30

विदर्भातील यंदाचा शेतीचा दुष्काळ भीषण आहे़ सोयाबीनची नापिकी लक्षणीय आहे़ मागील चार वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत यंदाचे उत्पादन ३० टक्केपेक्षा कमी आहे़ अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची

The government should recommend the farmers 'seven-star' | शासनाने शेतकऱ्यांचा ‘सातबारा’ कोरा करावा

शासनाने शेतकऱ्यांचा ‘सातबारा’ कोरा करावा

वर्धा : विदर्भातील यंदाचा शेतीचा दुष्काळ भीषण आहे़ सोयाबीनची नापिकी लक्षणीय आहे़ मागील चार वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत यंदाचे उत्पादन ३० टक्केपेक्षा कमी आहे़ अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची कापणी केली नाही़ रबीसाठी आवश्यक पाण्याची सुविधा जिल्ह्यात ९० टक्के शेतीसाठी अद्याप नाही़ कपाशीवर लाल्या आल्याने उत्पादन प्रभावित झाले़ अशा स्थितीत शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे़ राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासह विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा पीक कर्जाचा सातबारा कोरा करावा, अशी मागणी किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे यांनी केली़
१२ डिसेंबरपासून सेवाग्रामहून नागपूरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरापर्यंत पायदळ यात्रा करीत पाहुणचार आंदोलन करण्यात येत आहे़ याबाबतची माहिती देण्यासाठी देवळी येथे सभा घेण्यात आली़ यावेळी ते बोलत होते़ काकडे यांनी किसान अधिकार अभियानचे १०० प्रमुख कार्यकर्ते सेवाग्रामहून पायदळ निघतील़ १५ डिसेंबरला दुपारी १२ वाजता बुटीबोरी येथे जिल्ह्यातील ३ हजार शेतकरी थेट सहभागी होतील, असे सांगितले़ विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होतील़ या दुष्काळाच्या परिस्थितीत शासनाने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट मदत करावी, कपाशीला ६ हजार रुपये भाव जाहीर करून शासकीय खरेदी केंद्र सुरू करावे, दुष्काळग्रस्त विदर्भ व मराठवाड्यातील सर्व पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करून सातबारा कोरा करावा, दुष्काळ परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या शेतातील मशागतीची कामे रोजगार हमी योजनेतून करावी आदी मागण्या आंदोलनातून लावून धरण्यात येणार आहेत़ सभेला पदाधिकारी, देवळी तालुक्यातील कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते़(कार्यालय प्रतिनिधी)

Web Title: The government should recommend the farmers 'seven-star'