ओबीसींना शिष्यवृत्ती द्या, सहा लाख मर्यादेचा अध्यादेश काढा

ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी म्हणून विधानसभेत २०१२ मध्ये रान माजविणारे नेते सध्या सत्तेत आहेत;

वर्धा : ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी म्हणून विधानसभेत २०१२ मध्ये रान माजविणारे नेते सध्या सत्तेत आहेत; पण त्यांना त्या शिष्यवृत्तीचा विसर पडलेला दिसतो़ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपला शब्द पाळून ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती जाहीर करावी, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने केली आहे़
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर विधानसभेत ११ डिसेंबर २०१२ रोजी ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी सहा लाख उत्पन्नमर्यादा करावी म्हणून लक्षवेधी लावली. विधानसभा गाजवली़ तत्कालीन सामाजिक मंत्री मोघे यांनी ती मान्यही केली; पण आदेश निघालाच नाही़ २० डिसेंबर १२ रोजी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शैक्षणिक व परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती मिळावी, अशी मागणी केली; पण त्या वेळी ती अमान्य झाली़ आज हे दोनही नेते सत्तेत आहे़ त्यांनी यापूर्वी ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलेल्या शब्दांना जागून ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची उत्पन्नमर्यादा सहा लाख करावी, १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, अशी मागणी निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांना दिलेल्या निवेदनातून प्रा. दीवाकर गमे, विनय डहाके, विजय मुळे यांनी केली़(कार्यालय प्रतिनिधी)