निम्नवर्धा प्रकल्प तीन वर्षात पूर्ण करणार

निम्न वर्धा प्रकल्प पूर्ण करताना प्रत्यक्ष ६६ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करणे हे मूळ उद्दिष्ट आहे. येत्या तीन वर्षात कालबद्ध कार्यक्रमानुसार हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल.

देवेंद्र फडणवीस : ६६ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणारवर्धा : निम्न वर्धा प्रकल्प पूर्ण करताना प्रत्यक्ष ६६ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करणे हे मूळ उद्दिष्ट आहे. येत्या तीन वर्षात कालबद्ध कार्यक्रमानुसार हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल. पुनर्वसनासह प्रकल्पाचे अपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिली.आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा सिंचन प्रकल्पाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भेट देवून प्रकल्पासंदर्भात संपूर्ण माहिती घेतली. या सिंचन प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांचे पुनर्वसन व उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नागरी सुविधाबद्दलही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आढावा घेतला.यावेळी उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, खासदार रामदास तडस, आमदार अमर काळे, डॉ. पंकज भोयर, समीर कुणावार, विरेंद्र जगताप, माजी खासदार विजय मुडे, माजी आमदार दादाराव केचे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई, मतद पुनर्र्वसन सचिव के. एच. गोविंदराज, जलसंपदा सचिव एस.एम. उपासे, उपसचिव जोशी, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, अमरावतीचे ज्ञानेश्वर राजूरकर, जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी किरण गिते, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता आकाश सुर्वे, ढंगारे व इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.निम्न वर्धा सिंचन प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पामुळे बाधित क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. शेतीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मुख्य अभियंत्यांना या प्रकल्पाच्या बाधित क्षेत्राचा नव्याने अभ्यास करून दोन महिन्यात उपाय योजनाबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.प्रकल्प पूर्ण करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या पूनर्वसनाला प्राधान्य देवून यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी. यापूर्वी पुनर्वसनाचे काम योग्य पद्धतीने न झाल्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. प्रकल्पाग्रस्तांच्या १८ सुविधाबाबत सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी विकासाकडे येत्या पाच वर्षांत लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केली.