नगरपालिकेच्या तिजोरीत दीड कोटी रुपयांची तूट

मार्च हा सर्वच शासकीय कार्यालयांकरिता आर्थिक ताळेबंदीचा महत्त्वपूर्ण महिना असतो. या कालावधीत शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांचे उशिरापर्यंत कामकाज चालते. सर्वत्र ताळेबंदीची धावपळ दिसून येते. यंदा कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात देशभरात लॉकडाऊनसह संचारबंदीची घोषणा करण्यात आली. वर्धा जिल्ह्यात २२ मार्चच्या जनता कर्फ्यूनंतर २३ पासून आठ दिवस आणि नंतर चार टप्प्यात लॉकडाऊन करण्यात आले.

ठळक मुद्देलॉकडाऊनचा फटका : साडेसात कोटी रुपये कर वसूल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोरोना विषाणू संक्रमण रोखण्याकरिता असलेल्या लॉकडाऊनमुळे यंदा मालमत्ता करवसुलीत नगरपालिकेला नियोजित ९ कोटींच्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचता आले नाही. त्यामुळे तिजोरीत दीड कोटी रुपयांची तूट पडली.
मार्च हा सर्वच शासकीय कार्यालयांकरिता आर्थिक ताळेबंदीचा महत्त्वपूर्ण महिना असतो. या कालावधीत शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांचे उशिरापर्यंत कामकाज चालते. सर्वत्र ताळेबंदीची धावपळ दिसून येते. यंदा कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मार्च महिन्यात देशभरात लॉकडाऊनसह संचारबंदीची घोषणा करण्यात आली. वर्धा जिल्ह्यात २२ मार्चच्या जनता कर्फ्यूनंतर २३ पासून आठ दिवस आणि नंतर चार टप्प्यात लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे बाजारपेठेतील सर्वच व्यवसाय ठप्प होते. बाजारपेठेतील कापड, सराफा, जनरल व इतर वस्तू विक्रीची दुकानेही बंद होती. या काळात नगरपालिकेचे करवसुलीचे कामही ठप्प होते. पालिकेची यंत्रणा कोविड-१९ मध्येच व्यस्त होती.
अनेक जण नगरपालिका कार्यालयात कराचा भरणा करतात. मात्र, प्रशासनाने ‘घरीच रहा, सुरक्षित रहा’ असे आवाहन केल्याने नागरिकांनीही त्याला प्रतिसाद दिला. त्यामुळेही करवसुलीवर परिणाम झाला. वर्धा शहरात एकूण २६ हजार मालमत्ताधारक आहेत. यातील २५ हजार ग्राहकांकडून कराचा नियमित भरणा केला जातो. नगरपालिकेला यंदा मालमत्ता करवसुलीचे ९ कोटींचे उद्दिष्ट होते.
करवसुलीतून पालिकेला कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळते. जुलै महिन्यापर्यंत पालिकेकडून ७ कोटी ५० हजार रुपये करवसुली करण्यात आली. मात्र, लॉकडाऊनमुळे मार्च एन्डिंगच्या अखेरच्या दिवसांत दीड कोटींच्या मालमत्ता करापासून नगरपालिकेला मुकावे लागले. गतवर्षी २०१८-१९ मध्ये मालमत्ता करापोटी ७ कोटी ५० हजार रुपये इतके वसुली झाली होती. यावेळी मात्र, कोरोना विषाणू संक्रमणाचा करवसुलीला फटका बसला. लॉकडाऊनकाळात सर्व काही ठप्प असल्याने अनेकांचे रोजगार हिरावले गेले.
परिणामी, त्यांच्यावर उपासमारीचे संकट ओढवले. लॉकडाऊन काळात विजेचे देयकही भरमसाठ आले. उत्पन्नाचे स्रोतच बंद असल्याने विजेचे देयक आणि मालमत्ता कराचा भरणा कसा करावा, असा प्रश्न अनेकांपुढे उभा ठाकला आहे. या कारणामुळेही मालमत्ता करवसुलीत नगरपालिकेला उद्दिष्ट गाठता आले नाही.