कापसाला मातीमोल भाव, शेतकरी झाले हवालदिल; सरकारी कापूस खरेदी केंद्र सुरु करण्याची मागणी

Vardha : कापसातील ओलावा आणि कापसाची पत हे कारण सांगून खासगी व्यापाऱ्यांनी कापसाचे दर पाडले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे 'पांढरे सोने' अक्षरशः मातीमोल भावाने जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्वी : विधानसभा क्षेत्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर सध्या नैसर्गिक संकटांसह बाजारातील धोरणांचे दुहेरी संकट कोसळले आहे. अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील बदलांमुळे सोयाबीन पीक पूर्णतः नष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या परिश्रमाने वाचवलेल्या कापसावर आता त्यांची सारी भिस्त आहे. मात्र, हाती आलेला कापूस खासगी व्यापारी अत्यंत बेभाव दराने खरेदी करत आहेत.

कापसातील ओलावा आणि कापसाची पत हे कारण सांगून खासगी व्यापाऱ्यांनी कापसाचे दर पाडले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे 'पांढरे सोने' अक्षरशः मातीमोल भावाने जात आहे. या प्रचंड आर्थिक नुकसानीमुळे आर्वी मतदारसंघातील बळीराजा पूर्णपणे हतबल झाला असून, शेतकऱ्यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. त्यांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे. 

शेतकऱ्यांची भिस्त आता शासनावरच

आमदार वानखेडे यांच्याकडून मिळालेल्या आश्वासनामुळे आर्वी विधानसभा क्षेत्रातील शेतकऱ्यांमध्ये एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. सध्या आर्थिकदृष्ट्या पूर्णतः खचलेला बळीराजा शासनाच्या एका ठोस निर्णयाची वाट पाहत आहे. कापूस पिकाला तरी उत्कृष्ट आणि चांगले दर मिळवून द्यावेत, यासाठी ते मोठ्या अपेक्षेने सरकारकडे पाहत आहेत. 

सर्वच शेतकरी सापडले मोठ्या आर्थिक संकटात

यावर्षी झालेला सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नगदी पीक असलेल्या सोयाबीन व कापसाचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. निसर्गाच्या प्रकोपातून कसाबसा शिल्लक राहिलेला कापूस शेतकरी खासगी बाजारपेठेत विकायला आणत आहे; मात्र खासगी व्यापाऱ्यांकडून कापसाला अत्यंत कमी भाव मिळत असल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, दैनंदिन अर्थचक्र, मुलांचे शिक्षण तसेच बी-बियाणे तसेच लागवडीसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करावी, या विवंचनेत बळीराजा दिसून येत आहे. त्यामुळे शासनाने कापूस केंद्र सुरू करून कापसाला हमी भाव देवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

शेतकऱ्यांनी मांडली आपली कैफियत, आशा पल्लवीत

या गंभीर परिस्थितीत, आर्थिक अडचणींनी गांजलेल्या शेतकऱ्यांनी थेट आमदार सुमित वानखेडे यांच्याकडे धाव घेतली. त्यांनी आमदारांसमोर कापसाच्या खरेदी संदर्भात असलेली आपली कैफियत मांडली. व्यापाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम लावण्यासाठी, शासनाने तत्काळ कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याची त्यांची मुख्य मागणी आहे. सरकारी केंद्र सुरू झाल्यास त्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळेल आणि ते या संकटातून काही प्रमाणात बाहेर पडू शकतील. शेतकऱ्यांचे दुःख आणि मागणी ऐकून आमदार वानखेडे यांनी या समस्येवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी हे खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करण्याच्या दिशेने प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या.