सभापतीचा राजीनामा मंजूर

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शरद देशमुख यांना सभापतीपदावरून पायउतार करीत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे अशी मागणी करीत समितीच्या सभासदांनी ठराव घेतला होता.

वर्धा बाजार समिती : सभासदत्वाचा फैसला ३१ मे रोजी
वर्धा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती शरद देशमुख यांना सभापतीपदावरून पायउतार करीत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करावे अशी मागणी करीत समितीच्या सभासदांनी ठराव घेतला होता. त्यावर देशमुख यांनी शुक्रवारी दुपारी २.१५ वाजताच्या सुमारास उपनिबंधक कार्यालयात राजीनामा सादर केला. त्यावर कुठलीही हरकत न घेता तो जिल्हा उपनिबंधकांनी मंजूर केला. तर वर्धा बाजार समितीचा प्रभार उपसभापती पांडुरंग देशमुख यांच्याकडे सोपविला.
देशमुख यांचे बाजार समितीचे सभासदत्व रद्द करण्याच्या मागणीवर चौकशी सुरू आहे. त्याची अंतिम तारीख ३१ मे आहे. या दिवशी सदर प्रकरण बंद करण्यात येणार असून यानंतर किमान चार ते पाच दिवसांनी त्यांच्या सदस्यत्वाबाबत फैसला सुनावण्यात येणार असल्याची माहिती उपनिबंधक कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. त्यांच्या विरोधातील ठरावावर स्वाक्षरी घेणाऱ्या सर्वच १६ सदस्यांचे लक्ष या निकालाकडे आहे.
वर्धा बाजार समितीत गत दीड महिन्यांपासून या सभापतीवर अविश्वासाच्या हालचाली सुरू होत्या. यात एका सभेत सर्वच सदस्यांनी एकत्र येत सभापती शरद देशमुख यांच्याविराधात कामात अनियमितता असल्याचा ठपका ठेवत ठराव घेतला होता. त्या ठरावावर १८ पैकी १६ सदस्यांनी स्वाक्षरी केली होती. यात काही देशमुख यांच्या गटाचेही सदस्य होते. तो ठराव मान्य करीत उपनिबंधक कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. यातच दबाव वाढत असल्याने सभापती शरद देशमुख यांनी शुक्रवारी राजीनामा दिला. राजीनाम्याच्या निर्णयानंतर सभासदांनी उपनिबंधक कार्यालयाबाहेर जल्लोश साजरा केला. यावेळी बाजार समितीचे सभासद रमेश खंडागळे, श्याम कार्लेकर, जगदीश म्हस्के, विजय बोंडेवार, दत्ता महाजन, पवन गोडे, कमलाकर शेंडे, शरद झाडे, भूषण झाडे, मुकेश अरसपुरे, सुवर्णा मेघे, अरविंद भुसारी, प्रकाश पाटील यांची उपस्थिती होती.(प्रतिनिधी)

२६ वर्षांपासूनची सत्ता मोडकळीस
वर्धा कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर सन १९८८ पासून शरद देशमुख सतत सभापती म्हणून सत्तेत होते. यापूर्वी बराच काळ ते उपसभापती म्हणूनही कार्यरत असल्याचे बाजार समितीकडून सांगण्यात आले. यामुळे वर्धेची बाजार समिती देशमुख यांचीच अशी ओळख झाली होती. त्या काळापासून पहिल्यांदा सभापतीवर अविश्वास आला. शिवाय त्यांचे सदस्यत्वही धोक्यात आले आहे. यामुळे तब्बल २६ वर्षानंतर त्यांच्या एकछत्री सत्तेला छेद मिळाल्याची चर्चा परिसरात होती.