काळ्या फिल्मस् कायमच

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाहनांच्या काचांवर लावल्या जात असलेल्या काळ्या फिल्मस्ला पूर्णपणे बंदी घालण्यात

वर्धा : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाहनांच्या काचांवर लावल्या जात असलेल्या काळ्या फिल्मस्ला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. असे असतानाही वर्धा जिल्ह्यातच नव्हे तर राज्यात या काळ्या फिल्म्स असलेली वाहने सर्रास धावत आहेत. याच काळ्या फिल्मस्च्या आड वर्धेत दारूची तस्करी होत असल्याचे अनेकवेळा समोर आले आहे. ही घटना उघड असली तरी असे अनेक अपराध यातून घडत असून ते तसेच दडपले जाण्याची शक्यता आहे. अशी वाहने रस्त्याने धावताना येथील उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने गत वर्षभरात कुठलीही कारवाई केली नाही. यामुळे हा नियम वर्धेत कागदावरच असल्याचे दिसून येत आहे.
बाहेरच्या प्रकाशासह वाहात येणाऱ्या उन्हापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी मोठ्या वाहनांच्या खिडकीच्या काचांवर गडद रंगाच्या काळ्या फिल्मस् लावण्याचा प्रकार सुरू झाला. उन्हापासून सुरक्षेच्या नावाखाली लावण्यात आलेल्या या काळ्या रंगाच्या फिल्मस्मधून अनेक अश्लील प्रकार व तस्करी या आडून सुरू झाली. असे प्रकार लक्षात आल्यानंतर या काळ्या फिल्मस्ची जाडी कमी करण्यात आली. यानंतरही काही प्रकरणे घडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने काळ्या फिल्मस् लावण्यावर पूर्णत: बंदी घालून कंपनीतून येत असलेल्या टिंट ग्लास तसाच पारदर्शक दिसावा असे आदेश दिले. येथे मात्र या आदेशाची पायमल्ली होत आहे.

टिंट मीटरद्वारे तपासणी
४वाहनांच्या कुठल्या प्रकारची तसेच किती जाडीची फिल्मस् बसविली आहे, हे टिंट मीटरद्वारे तपासण्यात येते. काळ्या फिल्मस् वर पूर्णत: बंदी असल्याने कारवाई होणारच हे जरी खरे असले तरी टिंट मीटरद्वारे लावलेली फिल्म्स लवकर लक्षात येत असल्याचे सांगण्यात येते.
कठोर कारवाईचा अभाव
४शहरात बहुतेक कारला काळ्या फिल्मस् आहेत. तसा व्यवसायही वर्धेत सुरू आहे. कारवाईच होत नसल्याने अश्या फिल्मस् लावण्यावर बंदी असल्याचेही नागरिकांना माहिती नाही. त्यातही कारवाई झाल्यास अत्यल्प दंड होतो. परिणामी नागरिक आणि अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करतात.

४अवजड वाहतूक, काळ्या फिल्म यासारख्या कारवायांसाठी उप प्रादेशिक परिवहन विभागाद्वारे एक पथक नेमन्यात आले आहे. या पथकात केवळ दोनच कर्मचारी आहेत. त्यांनाच संबंध कारवाई करावी लागते. परिणामी या कारवायांकडे दुर्लक्ष होते. या पथकात कर्मचारी वाढविण्यासाठी वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आलेला प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचेही विभागाद्वारे सांगण्यात आले.

कर्मचारी कमी असल्याने या कारवाईंचा आलेख कमी आहे. कर्मचारी संख्या वाढविण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे पाठविला आहे. नागरिकांमध्येही याबाबत जागरूकता येणे गरजेचे आहे.
- व्ही. एस. जिचकार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, वर्धा