पथविक्रेत्यांना हटविण्यातून होणारा कायद्याचा भंग टाळा

By Admin | Updated: October 30, 2016 00:56 IST2016-10-30T00:56:15+5:302016-10-30T00:56:15+5:30

केंद्र शासनाने मार्च २०१४ च्या कायद्याने पथविक्रेते, फेरीवाले यांना स्पष्ट व नि:संदिग्ध संरक्षण दिले आहे.

Avoid breaking the law by disrupting the practitioners | पथविक्रेत्यांना हटविण्यातून होणारा कायद्याचा भंग टाळा

पथविक्रेत्यांना हटविण्यातून होणारा कायद्याचा भंग टाळा

जिल्हा प्रशासनाला साकडे : अन्यथा प्रशासनाविरूद्ध कायदेशीर कारवाईचा पवित्रा
वर्धा : केंद्र शासनाने मार्च २०१४ च्या कायद्याने पथविक्रेते, फेरीवाले यांना स्पष्ट व नि:संदिग्ध संरक्षण दिले आहे. या कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करावी. पोलीस विभाग, नगरपालिका प्रशासन व इतर संबंधित विभागांना फेरीवाले, पथविक्रेत्यांना हटविण्याच्या कारवाईने कायद्याचा भंग होतो, असा सुस्पष्ट निर्देश द्यावा, अशी मागणी युवा सोशल फोरमने केली. याबाबत शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनला निवेदनही देण्यात आले.
याउपरही पथविक्रेत्यांसाठीच्या कायदेशीर हक्काचा भंग झाल्यास जिल्हा प्रशासनाला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला. युवा सोशल फोरमचे अध्यक्ष सुधीर पांगुळ, किसान अधिकार अभियानचे मुख्य प्रेरक अविनाश काकडे, वर्धा हॉकर्स कमिटीचे अध्यक्ष विनोद वानखेडे यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी लोणकर यांना निवेदन सादर केले.
काही महिन्यांपासून वर्धा शहरात असंघटित क्षेत्रात कार्यरत फरीवाले, हातगाडीवाले, फळे-भाज्यांचे लहान विक्रेते, चिल्लर वस्तूंचे लहान विक्रेते यांना अतिक्रमण करणारे म्हणून त्रास दिला जात आहे. प्रशासकीय यंत्रणा, पोलिसांकडून धाक दाखवून जबरीने त्यांच्या व्यवसायाच्या जागा सोडायला भाग पाडले जात आहे. असंघटित क्षेत्रात अत्यल्प नफा तत्वावर काम करणारे हे विक्रेते त्यांच्या व्यवसायाच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती स्वत: करतात. असंघटित क्षेत्रातील व कामगारांच्या उपजीविकेच्या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेत तसेच नगरनियोजन व अतिक्रमण याबाबत प्रशासकीय सुस्पष्टता आणणे, पथविक्रेत्यांसाठी योग्य कायदेशीर संरक्षण पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र शासनाने कायदा अंमलात आणला. कायद्याने स्थापित प्रक्रियेवर त्वरित अंमल करावा. दरम्यान, पोलीस विभाग, पालिका व संबंधित विभागांना पथविक्रेत्यांना हटविण्याच्या कारवाईने कायद्याचा भंग होतो, हा सुस्पष्ट निर्देश द्यावा. यापूढे त्यांच्या कायदेशीर हक्काचा भंग झाल्यास जिल्हा प्रशासनाला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देताना राजाभाऊ वानखेडे, श्रीकांत बारहाते, गजेंद्र सुरकार, अतुल शेंद्रे, वैभव तळवेकर, हबीबउल्लाह खान, अहमद खान, राजू वैद्य, मंगेश गांडोळे, अशोक वेले, चेतन कडू आदी उपस्थित होते.(कार्यालय प्रतिनिधी)

Web Title: Avoid breaking the law by disrupting the practitioners