रक्कम जि.प.कडेच, ग्रा.पं.ची प्रतीक्षा मात्र कायमच

ग्रामपंचायतींचा विकास साधण्याकरिता चौदाव्या वित्त आयोगातून रक्कम देण्यात येत आहे.

१४ वा वित्त आयोगाचे १२.१० कोटी जमा : कामांच्या मार्गदर्शक तत्त्वाअभावी महिनाभर तरी वितरण नाही रूपेश खैरी  वर्धाग्रामपंचायतींचा विकास साधण्याकरिता चौदाव्या वित्त आयोगातून रक्कम देण्यात येत आहे. याकरिता १२ कोटी १० लाख रुपये जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. मात्र कामाबाबत निर्देश नसल्याने ही रक्कम ग्रामपंचायतींना मिळण्याकरिता किमान महिनाभर तरी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. एप्रिल २०१५ पासून राज्यात चौदावा वित्त आयोग लागू झाला आहे. यातून आलेल्या निधीतून सन २०२० पर्यंत कामे करण्यात येणार आहे. मात्र यात कोणती काम करावयाची याचे निर्देश आले नसल्याने हा निधी जिल्हा परिषदेकडेच आहे. यामुळे त्यांचीही अडचण निर्माण होत असल्याचे दिसते. राज्य शासनाने निधी दिला आहे. त्याचा वापर करण्याचे कागदी अधिकार ग्रामपंचायतींना असले तरी त्याचा प्रत्यक्षात केव्हा वापर करता येईल या प्रतीक्षेत ग्रामपंचायतीचे सरपंच व पदाधिकारी आहेत. आलेला निधी वाटप करताना ९० टक्के लोकसंख्या व १० टक्के क्षेत्रफळ या नुसार निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. हा निधी जिल्ह्यातील ५१७ ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहे. यामुळे आलेला निधी बँक खात्यात जमा होण्याची साऱ्याच ग्रामपंचायतीना प्रतीक्षा आहे. हा निधी खर्च करताना सरपंच महत्त्वाचा ठरणार आहे. या आयोगाचा निधी खर्च करताना त्याला जि.प. सदस्यापेक्षा अधिक अधिकार राहणार आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला या चौदाव्या वित्त आयोगातून वगळण्यात आले. यामुळे त्यांच्याकरिता अकरा ते चौदावा वित्त आयोगाचा प्रवास १०० टक्क्यातून शून्यावर आला आहे. त्यामुळे विद्यमान जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यातून नाराजीचा सूर निघत आहे.