उत्तर प्रदेशात काम करणाऱ्या तरुणांना किमान वेतनाची हमी मिळेल; मुख्यमंत्री योगींची घोषणा

भरती करणाऱ्या कंपन्यांचे अतिरिक्त शुल्क सरकार उचलेल - मुख्यमंत्री

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लखनऊमध्ये आयोजित तीन दिवसीय “रोजगार महाकुंभ २०२५” चे उद्घाटन केले. या प्रसंगी कार्यक्रमाला संबोधित करताना ते म्हणाले की, उत्तर प्रदेश देशातील पहिले राज्य बनत आहे, जिथे प्रत्येक काम करणाऱ्या तरुणाला किमान वेतन आणि किमान वेतनाची हमी दिली जात आहे. तरुणांना प्रचंड उर्जेचा स्रोत म्हणून वर्णन करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठी युवा लोकसंख्या या राज्यासाठी सौभाग्य आहे. आज देशात आणि जगात उत्तर प्रदेशातील प्रतिभेला मागणी आहे. एकेकाळी रोजगारासाठी स्थलांतराचे दुःख सहन करणारे राज्य आज रोजगार देत आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुढे म्हणाले, राज्यात काम करणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला किमान वेतनाची हमी दिली जाईल. कोणतीही कंपनी किंवा नियुक्ती करणारा कर्मचारी कर्मचाऱ्याचे शोषण करू शकणार नाही. नियुक्ती देणाऱ्या कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन सुनिश्चित करतील, तर अतिरिक्त शुल्काची जबाबदारी सरकार घेईल. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ही व्यवस्था तरुणांना सन्माननीय रोजगार, नोकरीची सुरक्षा आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करेल.

उत्तर प्रदेशचे चित्र स्थलांतरातून संधीत बदलले - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, एकेकाळी संपूर्ण गाव रोजगारासाठी राज्याबाहेर स्थलांतरित होत असे, परंतु आज तेच उत्तर प्रदेश स्वतः जगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे. गेल्या ८ वर्षात केलेल्या सुनियोजित प्रयत्नांचे हे परिणाम आहेत. आज उत्तर प्रदेशातील प्रतिभेला केवळ देशातच नव्हे, तर जगभरात मागणी आहे. हा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या रोजगार आणि संकल्पाचा एक भाग आहे. प्रत्येक तरुणाला त्याच्या पात्रतेनुसार काम मिळणे महत्त्वाचे आहे. जिथे जिथे संधी आली तिथे या तरुणांनी त्यांच्या प्रतिभेने आणि क्षमतेने आपली क्षमता सिद्ध केली आहे.

एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेने पारंपारिक उत्पादनांना नवीन ओळख दिली - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात "एक जिल्हा एक उत्पादन" योजनेद्वारे पारंपारिक उद्योगांना एक नवीन ओळख मिळाली आहे. MSME क्षेत्रात ९६ लाख युनिट्स पुनरुज्जीवित झाले आहेत. कोरोना काळात ४० लाखांहून अधिक स्थलांतरित कामगार परत आले, तेव्हा या MSME युनिट्सनी त्यापैकी ९० टक्के लोकांना रोजगार दिला आणि ते अजूनही त्याच प्रणालीशी जोडलेले आहेत.

एमएसएमई युनिट्सना ५ लाख रुपयांचे विमा कवच मिळत आहे - मुख्यमंत्री 
सीएम योगी पुढे म्हणाले की, राज्य सरकारने एमएसएमई युनिट्सची नोंदणी करणाऱ्या उद्योजकांना ५ लाख रुपयांचे सुरक्षा विमा कवच दिले आहे. जर प्रत्येक युनिट २ ते १० तरुणांना रोजगार देत असेल, तर राज्यात लाखो आणि कोट्यवधी लोकांना सन्माननीय काम मिळत आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 'व्होकल फॉर लोकल' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' चे स्वप्न साकार होत आहे.

विविध स्वयंरोजगार कार्यक्रमांद्वारे कारागीर आणि हस्तकलाकारांना सन्मान मिळत आहे
पारंपारिक कारागीर आणि हस्तकलाकारांचा सन्मान करण्यासाठी "विश्वकर्मा श्रम सन्मान" आणि "पीएम विश्वकर्मा" योजना राबविण्यात आल्या आहेत. सुतार, गवंडी, लोहार, सोनार, कुंभार, मोची, न्हावी यासारख्या पारंपारिक कामगारांना मोफत टूलकिट, स्वस्त कर्ज आणि प्रशिक्षण दिले जात आहे. याद्वारे लाखो लोकांना रोजगार आणि आदर मिळाला आहे. २४ जानेवारी २०२५ रोजी सुरू झालेल्या “मुख्यमंत्री युवा उद्योग योजने” अंतर्गत २१ ते ४० वर्षे वयोगटातील तरुणांना हमीशिवाय व्याजमुक्त कर्ज दिले जात आहे. यामध्ये, कोणत्याही तरुणाला त्याची जात, त्याचे मत, त्याचा धर्म, त्याचा चेहरा पाहून नव्हे तर त्याच्या आवडीनुसार ही सुविधा दिली जात आहे. आतापर्यंत ७०,००० हून अधिक तरुणांनी या योजनेत सामील होऊन आपले उद्योग स्थापन केले आहेत, असेही योगी म्हणाले.

८.५ लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या - मुख्यमंत्री 
मुख्यमंत्री योगी पुढे म्हणतात, गेल्या ८ वर्षात ८.५ लाख तरुणांना पारदर्शकतेने सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पोलिस विभाग, शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पीडब्ल्यूडी आणि विद्यापीठांमध्येही मोठ्या प्रमाणात नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. इतक्या कमी वेळात इतक्या मोठ्या संख्येने तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देणारे उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे राज्य म्हणून गणले जाते.

गुन्हेगारी आणि औद्योगिक विकासाच्या क्षेत्रात उत्तर प्रदेश एक नवीन अध्याय लिहित आहे
गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारांविरुद्ध शून्य सहनशीलतेच्या धोरणामुळे राज्य गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती बनले आहे. गेल्या ८ वर्षात ३३ हून अधिक क्षेत्रीय धोरणे लागू करण्यात आली. इन्व्हेस्ट यूपी पोर्टल, इन्व्हेस्टमेंट मित्र आणि सिंगल विंडो प्लॅटफॉर्मद्वारे पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. परिणामी, १५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक जमिनीवर आली आहे आणि ६० लाख तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. नवीन तंत्रज्ञान आणि परदेशी भाषांमध्ये तरुणांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन आणि कौशल्य विकास मिशनच्या माध्यमातून तरुणांना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नॉलॉजी, रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्ज यासारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. टाटा टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने आयटीआय आणि पॉलिटेक्निक संस्थांमध्ये नवीन प्रयोगशाळा आणि अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. 

मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा रोजगार महाकुंभ युवक आणि उद्योग यांना जोडण्यासाठी एक व्यासपीठ आहे. यामुळे केवळ नोकऱ्याच उपलब्ध होणार नाहीत तर नवीन तंत्रज्ञानाच्या मागणीनुसार प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम देखील निश्चित केले जातील. कामगार आणि अन्न पुरवठादार समृद्ध झाले तरच देश आणि राज्य समृद्ध होईल असे ते म्हणाले. एकदा हे सुनिश्चित झाले की, विकसित भारत आणि विकसित उत्तर प्रदेशला जगातील कोणतीही शक्ती रोखू शकणार नाही.