या निर्णयामुळे मुळे मुंबई वगळता उर्वरित पालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील घरांच्या किमती आणखी कमी होतील. मात्र, त्यापोटी राज्य सरकारकडून या महापालिकांना मिळणाऱ्या अनुदानाला मात्र कात्री लागेल. ...
गृहनोंदणी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्क घटविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर आता मुद्रांक शुल्कावर आकारला जाणारा एक टक्के एलबीटी सेस ३१ डिसेंबरपर्यंत काढून टाकला असून, त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला आणखी एकदा मोठा दिलासा ...
देशामध्ये दरवर्षी कोट्यवधी टन पेट्रोलियम पदार्थांची विक्री होते. त्यात डिझेल, एलपीजी आणि पेट्रोलचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्रासह राज्यांना देखील कर आकारणीसाठी पेट्रोल आणि डिझेलही महत्त्वाची साधने वाटतात. ...
नाशिक : देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे ज्या करदात्यांना करनिर्धारण वर्ष २०१८-१९ साठीची आपली प्राप्तिकराची विवरणपत्रे विहित मुदतीमध्ये भरता आली नाहीत, त्यांच्यासाठी देण्यात आलेल्या वाढीव मुदतीमध्ये २१.५ लाखांहून अधिक विवरणपत्रे दाखल झाली आहेत. ...
