राज्य सरकार मराठी बातम्या | State Government, Latest News & Live Updates in Marathi | Marathi News (ताज्या मराठी बातम्या) at Lokmat.com

लक्ष्मण मोरे- पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपापल्या गावी परतण्याकरिता परप्रांतीय मजुरांच्या जीवाची घालमेल सुरू आहे. गावी जाण्यासाठी आवश्यक असलेली वैद्यकीय प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता या मजुरांना खिशातील पैसे खर्च करावे लागत आहेत. लॉकडाऊनमुळे रोजगार बंद पडलेला असल्याने पोटाचा प्रश्न निर्माण झालेल्या या कामगारांनी पैसे खर्च करून मिळवलेली वैद्यकीय प्रमाणपत्र ग्राह्य न धरली जाण्याची शक्यता आहे. यंत्रणामधील विसंवाद आणि समन्वयाअभावी गावाच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेल्या कामगारांना पुन्हा वैद्यकीय चाचण्या कराव्या लागण्याची शक्यता आहे.केंद्र शासनाने विविध राज्यात अडकलेल्या कामगार, मजूर, पर्यटक, प्रवासी आदींना आपापल्या राज्यात जाण्यासाठी परवानगी दिली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन, पोलीस आणि महापालिका उपाययोजना करीत आहेत. परंतु, या कामगारांना अद्याप आपल्याला गावी जायची व्यवस्था कधी होणार आहे, कधी गाडी मिळणार आहे याची अजिबात कल्पना देण्यात येत नाहीये. अचानक सांगितल्यावर घाई नको म्हणून हे कामगार खासगी डॉक्टर्स आणि सरकारी दवाखान्यांमध्ये जाऊन वैद्यकीय तपासणी करून प्रमाणपत्र घेत आहेत. या कामगारांकडून खासगी डोकटर्स १०० ते ३०० रुपये उकळत असल्याचे चित्र आहे.कात्रज, सहकारनगर, वारजे, दत्तवाडी, हडपसर, कोंढवा, वानवडी, मुंढवा, येरवडा, वडगाव शेरी, खराडी, शिवाजीनगर आदी भागात मोठ्या प्रमाणावर कामगार वैद्यकीय प्रमाणपत्र घ्यायला गर्दी करीत आहेत. परंतु त्यांच्या जाण्याची तारीख अद्याप नक्की न झाल्याने त्यांनी घेतलेले प्रमाणपत्र त्या दिवशी ग्राह्य धरले जाईल का हा प्रश्न आहे.-------महापालिकेने इंडियन मेडिकल असोसिएशन, पालिकेचे सर्व वैद्यकिय अधिकारी, नोंदणीकृत मेडिकल प्रॅक्टीशनर यांना पत्र पाठवून परराज्यात आपल्या गावी जाऊ इच्छिणाऱ्या लोकांची वैद्यकीय तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तापाची लक्षणे नसलेल्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्यात यावे तसेच ज्यांना ताप वा तत्सम लक्षणे नाहीत त्यांची कोरोना तपासणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, ज्यांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे त्यांचे नाव, वय, पत्ता, लिंग, संपर्क आणि कोठे जाणार याची माहिती भरून पालिकेला ई-मेलद्वारे पाठविण्यात यावी असेही सूचित करण्यात आले आहे.---------------गर्दीमुळे संक्रमण वाढण्याचा धोकावैद्यकीय प्रमाणपत्र घेण्याकरिता कामगार खासगी दवाखाने, खासगी डॉक्टर आणि सरकारी दवाखान्यांमध्ये गर्दी करीत आहेत. अनेकांना तर सरकारी दवाखाने नेमके कुठे आहेत हेच माहिती नाही. तपासणीच्या गडबडीत सुरक्षित अंतर ठेवण्याचे निकष मात्र पाळले जात नाहीत. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ब?्याच ठिकाणी सामाजिक व राजकीय कार्यकर्ते आणि नगरसेवकच या परप्रांतीय कामगारांना एकत्र करून त्यांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करीत असताना दिसत आहेत.----------------झेरॉक्स दुकानांवर पोलिसांचा आदेश आणि अर्ज मिळतोय पाच रुपयांमध्येशहरातील काही झेरॉक्स दुकानांमध्ये पोलिसांचा परगावी जाण्यासाठी काढण्यात आलेला आदेश आणि छापील अर्ज पाच रुपयांमध्ये विकत मिळतो आहे. इंग्रजीमधून असलेल्या या अर्जावर नेमके काय लिहायचे हेच या कामगारांना समजत नाहीये. या अजार्ला वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडून कामगारांचे जतथेच्या जतथे उपनगरांमध्ये चौकाचौकात बसल्याचे दिसत आहे.----------------हजारो कामगारांनी मागील चार-पाच दिवसात वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेतली आहेत, परंतु अद्याप गावी जाण्याची तारीख प्रशासनाने निश्चित केलेली नसल्याने नुसतीच वागवावी लागत आहेत. या कालावधीत जर कोणाला कोरोनाची लागण झालीच तर त्याला गावी जाताच येणार नाही. ज्या दिवशी जायचे आहे त्या दिवशी हे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल की नाही ही शंका आहे.------------------पुण्यामध्ये बिहार, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश यासह अन्य राज्यातील कामगार भरपूर प्रमाणात आहेत.वाहतूक बंद असल्याने वैद्यकीय तपासणीसाठी जाण्यासाठी उन्हातान्हात पायपीट करावी लागत आहे. खाजगी दवाखाना मधे प्रतेकी 200 ते 300 शुल्क आकारले जात आहे. त्यामुळे या कामगारांची अवस्था खर्च करणार काय आणि खाणार का अशी झाली आहे.-----------------वैद्यकीय तपासणी आधीच होऊ लागल्याने विनाकारण गर्दी वाढली आहे. ही गर्दी टाळायची असल्यास रेल्वे स्थानक अथवा बस स्थानकांवरच एन्ट्री आणि एक्झिट पॉईंट्सवर पुरेशा प्रमाणात बुथ लावून तपासणीची सोय केली जाणे अपेक्षित होते. तेथेच तपासणी करून प्रमाणपत्र देऊन आत सोडल्यास शहरात सुरू असलेला गोंधळ थांबविता आला असता. जिल्हा प्रशासणासोबत याबाबत चर्चा करूनही त्यांनी निर्णय घेतलेला नसल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.----------------------मी आणि माझे पाच जणांचे कुटुंब गावी जाण्यासाठी सतत ऑनलाईन अर्ज करीत आहोत. प्रत्येकवेळी हा अर्ज बाद करण्यात येत आहे. नेट कॅफेवाला दरवेळी ३०० रुपये घेतो. आता मी छापील अर्ज देणार आहे. माझ्यासारखी १०० कुटुंब माझ्यासोबत गावी जाण्याकरिता प्रयत्न करीत आहेत. आमचा राहण्याचा प्रश्न आहे. माझा स्वत:चा छोटा टेम्पो आहे. जर प्रशासन रेल्वे अथवा बसची व्यवस्था करू शकत नसेल तर निदान आमच्या वाहनाने जाण्याची परवानगी द्यावी.- कृष्ण मुरारी सरोज, इलाहाबाद, उत्तरप्रदेश------------------------कात्रज, बिबवेवाडी, न?्हे आदी भागातील कामगारांना गावी गायचे आहे. त्यासाठी पैसे खर्च करून वैद्यकीय प्रमाणपत्र घेतले. डॉक्टरने आमचे स्क्रिनिंग केले. परंतु, प्रशासन अद्याप आम्हाला केव्हा पाठविणार याची माहिती देत नाही. आम्ही रोज पोलीस ठाण्यात चकरा मारत आहोत. खिशात पैसे नाहीत, जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या काळात आम्हाला आजाराची लागण झाली तर आम्ही कुठे जायचे, काय करायचे?- राकेश कुमार, पटना, बिहार

राज्य सरकारFOLLOW

State government, Latest Marathi News

शालेय शिक्षण विभागाचे शाळांना आदेश ...

शुक्रवारी या याचिकेवरील सुनावणी न्या. शिरीष गुप्ते यांच्यासमोर होती. ...

विविध असंघटित क्षेत्रातल्या मजुरांच्या प्रश्नावर आवाज उठवला होता... ...

राज्यामध्ये महिला व बाल विकास विभागाच्या सुमारे १ लाखांहून अधिक अंगणवाड्या ...

कामावरून कमी करण्यासाठी शोधले जात आहेत विविध बहाणे ...