राज्यात पुढील सहा महिन्यांनंतर होणारे दस्त नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या ई-प्रमाण या पोर्टलवर संरक्षित करण्यात येणार असून, बँकांना केवळ दस्त क्रमांकाच्या आधारे त्याची सत्यता पडताळणी करता येणार आहे. ...
राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यात रस्ते, धरणे, औद्योगिक वसाहती, मेट्रो, विमानतळ यांसारख्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात येते. ...
Bibtya Attack State Disaster: वन्यजीव हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास वारसांना दिली जाणार आहे. आधी या भरपाईसाठी निधी मर्यादित होता. पण, आता मिळणारा निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या आपत्ती विभागाकडून उपलब्ध होईल. ...
राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले होते. विभागाने हे उद्दिष्ट सहज साध्य केले. ...
shet raste yojana ग्रामीण भागातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांची वाढती गरज लक्षात घेता, तसेच मनरेगा अंतर्गत कामांमध्ये येणाऱ्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर उपाय म्हणून राज्यात शेतरस्ते योजना राबविण्याचे ठरवले आहे. ...
