चैतन्यनंदचे काळे कारनामे! मुलींची निवड करुन त्यांना कसं बनवायचा गुलाम?, खळबळजनक खुलासा मुंबईसह उपनगरात जोरदार पाऊस विद्यार्थ्यांच्या मागणीला यश, एमपीएससीची परीक्षा पुढे ढकलली! आयोगाकडून नवीन तारख केली जाहीर बँकिंग क्षेत्राला हादरवणारी बातमी! ३८ भारतीय बँकांचा डेटा लीक; पगार ट्रान्सफर, लोनचे हफ्ते सगळेच... झोमॅटोद्वारे हॉटेल मालकाने २१,००० रुपयांच्या १०७ ऑर्डर बनवून दिल्या, हातात किती शिल्लक राहिले... तुम्हीच पहा... ट्रम्प यांचा फर्निचर उद्योगावरही 'टॅरिफ घाव'; कोणत्या भारतीय कंपन्यांना बसणार फटका? टाटाने Nexon EV विकल्या पण स्पेअर पार्टच मिळत नाहीत...; चार्जिंग गन जोडतात तेच अॅक्च्युएटर फॉल्टी टाटाने Nexon EV विकल्या पण स्पेअर पार्टच मिळत नाहीत...; चार्जिंग गन जोडतात तेच अॅक्च्युएटर फॉल्टी समीर वानखेडे यांना झटका! आर्यन खानच्या शोवरील मानहानी खटल्यात सुनावणी, कोर्ट काय म्हणाले.. मारुती सुझुकीने रचला इतिहास; फोर्ड, जीएम, फोक्सवॅगनला पछाडत ठरली जगातील ८वी सर्वात मौल्यवान ऑटो कंपनी जीएसटी २२ सप्टेंबरला घटला, अन् टर्म इन्शुरन्सचे हप्ते कंपन्यांनी चार दिवसांनी कमी केले; कारण काय... सोलापूर : सोलापूर - विजापूर महामार्ग बंदच; सीना नदीला महापूर, पुराचे पाणी पसरले रस्त्यावर पंजाब राज्य एका हेक्टरला ५० हजार देते मग महाराष्ट्राने ८५०० का? ओमराजे निंबाळकरांचा सरकारला सवाल
पुणे महानगरपालिका FOLLOW Pune municipal corporation, Latest Marathi News
पीएमपीएलच्या ताफ्यात नवीन एसी ई बसेस दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे पुणेकरांचा प्रवास आता गारेगार हाेणार आहे. ...
रस्त्यांवर आणि गल्ली बोळातील गाळ, कचरा साफ करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासोबतच पालिकेच्या कर्मचाºयांनी जमा केलेले धान्य, संसारोपयोगी वस्तू आणि कपडे सांगलीला पाठविण्यात येत आहेत. ...
'पे अँड पार्क' सुविधेतून ठेकेदारांची बेकायदा वसुली ; महापालिकेने पाठवल्या नोटीसा ...
शहरामध्ये सुमारे ८ ते १० ठिकाणी महापालिकेकडून पे अँड पार्कची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. ...
देशातील २६ राज्यांमधून ८६ प्रस्तावाअंतर्गत १४ हजार ९८८ ई-बसची मागणीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले ...
महापालिकेच्या सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे पगाराचे ठेकेदारांची बिले व अन्य खर्च असा एकूण सुमारे सव्वाशे कोटी रुपयांचा निधी आतापर्यंत महापालिका प्रशासन चालू बँक खात्यात ठेवत होते. ...
महापालिकेने बांधकामाला मंजुरी देतानाच खासगी इमारतींना ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ बंधनकारक केले आहे. ...
दरवर्षी बहुतेक नगरसेवकांकडून दहा-दहा लाख रुपयांचा निधी केवळ ओला-सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी नागरिकांना बकेटचे वाटप करण्यात येते. ...