११ सप्टेंबरला चर्चेसाठी बोलाविले होते. त्यानुसार समन्वय समिती, सर्व प्रधान सचिव आणि वित्त राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेत कर्मचाऱ्यांना कुटुंब निवृत्तीचे सर्व लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वेतनत्रुटी, शिक्षण, आरोग्य, लिपीक संव ...
मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्यामार्फत विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्याना पाठवून न्याय देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी लाक्षणिक संप पुरकारल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील ...
सर्व कर्मचारी संघटनांनी पुणे येथे एकत्र येऊन हक्कासाठी लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ५ सप्टेंबरपासून काळ्या फिती लावून काम सुरू केले. त्यानंतरही सरकारने दखल घेतली नाही. त्यामुळे आज एकदिवशीय संप पुकारला. कर्मचाºयांनी सरकारविरूद्ध नारेबाजी करून शहर ...
सर्व संवर्गातील वेतन त्रुटी दूर कराव्या, केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते तत्काळ लागू करावे, खासगीकरण, कंत्राटीकरण धोरण रद्द करून राज्यातील सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, लिपीक व लेखा लिपीकांच्या ग्रेड वेतनात सुधारणा करून समान पदनाम, समान काम, समान ...
सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, वेतनत्रृटी दूर कराव्यात,अनुकंपाची भरती करावी, विविध खात्यातील कंत्राटीकरण धोरण रद्द करावे, मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयाची उपासमार थांबवून त्यांना त्यांच्या हक्काचे कुटुंब निवृत्तीवेतन त्वरीत देण ...
राज्य शासकीय, निमशासकीय आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षकांसह राज्य कर्मचाºयांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना बंद करुन परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली आहे. नवी पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असून या पेन्शन योजनेमुळे कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळत नाही. ...
४ सप्टेंबरपासून साखळी उपोषण करणाºया आशा सेविकांनी सोमवारी जेलभरो आंदोलन केले. बसस्थानक चौकात रास्तारोको करण्यात आला. या आशासेविकांना नेण्यासाठी पोलिसांनी वाहनांच्या १० फेऱ्या केल्यानंतरही गर्दी कायम होती. शेवटी पोलिसांनी महिलांवर हल्ला चढविला. महिलां ...
पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले, पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या बैठकीत राज्य एल्गार समन्वय समितीची सभा झाली असून त्यामध्ये विविध विभागांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळभ सर्वांनुमते एकच निर्णय घेवून राज्यात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी ...
