स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण पूर्ववत ठेवण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेलच्या वतीने ५ आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले़ ...
राज्य सरकारने विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय केला आहे. १९३१ च्या जनगणनेनुसार देशात व महाराष्ट्रातओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५२ टक्के आहे. ओबीसी समाजाकरिता विविध योजना राबविण्यासाठी २०१६ मध्ये राज्यात प्रथमच ओबीसी मंत्राल ...
ओबीसींच्या लोकसंख्येचा निश्चित आकडा माहित होऊन या प्रवर्गासाठी शासनाला योजनांचा आराखडा तयार करता यावा, यासाठी ओबीसींची जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणना करून घेण्यासाठी भारतीय पिछडा (ओबीसी) शोषित संघटना दिल्लीच्या वतीने लढा दिला जाईल. ...
इतर मागासवर्गीय समाजात (ओबीसी) उप-वर्गीकरणाचा (सब-कॅटेगोरायझेशन) अभ्यास करीत असलेल्या पाच सदस्यांच्या आयोगाला (३१ जुलैपर्यंत) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून दिली. ...
