सन १८७१ ते १९३१ या ६० वर्षांत इंग्रज राजवटीत नियमित दर दहा वर्षांनी ओबीसीची जनगणना झाली आहे. १९३१ च्या शेवटच्या ओबीसी जनगणनेनुसार ओबीसीची संख्या ही ५२ टक्के आहे. २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना होऊ घातलेली आहे. या जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची जातीनिहाय जनगणनेच ...
या वेळी दिलेल्या निवेदनातून स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन १९३१ मध्ये इंग्रजांच्या काळात ओबीसी जनगणना झाली होती. तेव्हापासून आजतागायत या स्वतंत्र भारतात ओबीसी किती आहे, याचा कोणताही पुरावा शासनाकडे नाही. ओबीसी जनगणना व्हावी, त्यांच्या लोकसंख्येनुसार आरक्ष ...
ओबीसी समाजाची जनगणना न केल्यामुळे केंद्राकडून ओबीसींना तुटपुंजे आर्थिक साहाय्य मिळते. त्याचा परिणाम ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकासावर झाला ...
राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी बुधवारी मांडला व तो मंजूर करवून घेतला. ...
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, त्यासाठी जनगणना अर्जात ओबीसीचा स्वतंत्र रकाना तयार करावा, यासह संविधानाच्या ३४० व्या कलमाची अंमलबजावणी करा, एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसींना सर्व शासकीय योजनांना लाभ द्यावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे सुविधा मिळाव ...
