राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी चंद्र्रपूरने ४८ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. यामध्ये ओबीसी उमेदवारांना एकही जागा कोणत्याही पदासाठी राखीव नाही. उलट मराठा व इडब्ल्यूएससाठी जागा राखीव आहेत. जिल्ह्यात ओबी ...
वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर केंद्राच्या १५ टक्के राखीव जागावर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आहे. शैक्षणिक सत्र २०१७- १८, २०१८- १९, आणि २०१९- २० मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.२०१८- १९ या शैक्षणिक सत्रात प ...
ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद असताना २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रात केंद्रीय कोट्या केवळ ३.८ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून ओबीसी विद्यार्र्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. ओबीसींना शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण आहे. देशभरात वैद्यकीय प्रवे ...
आत्तापर्यंतच्या प्रत्येक सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला त्यांचे अधिकार दिलेच नाही. या प्रवर्गाने आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. तेव्हा-तेव्हा सत्ताधारी मंडळीने हे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न केले. या प्रवर्गातील ७० कोटी जनतेने आपल ...
पुढील वर्षी प्रत्येक गावात धान खरेदी केंद्र सुरु करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे सांगितले. शासनाने पहिल्याच दिवशी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. कर्जमाफीसाठी आॅनलाईन अर्ज करण्याची पद्धतनी बंद केली. पीकविमा योजनेत बदल करण्यात येईल हे ही ...
सालेकसा तालुक्याच्या पिपरीया येथे रजत जयंती समारोह प्रसंगी ते बोलत होते. अंबिका बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था सालेकसाच्यावतीने पिपरीया येथील कचारगड आदिवासी आश्रमशाळेत रजत जयंती कार्यक्रम गुरूवारी आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी भंडा ...
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, त्यासाठी जनगणना अर्जात ओबीसीचा स्वतंत्र रकाना तयार करावा, यासह संविधानाच्या ३४० व्या कलमाची अंमलबजावणी करा, एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसींना सर्व शासकीय योजनांना लाभ द्यावा, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाणे सुविधा मिळाव ...
