वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसी विद्यार्थ्यांवर अन्याय

ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद असताना २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रात केंद्रीय कोट्या केवळ ३.८ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून ओबीसी विद्यार्र्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. ओबीसींना शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण आहे. देशभरात वैद्यकीय प्रवेशासाठी ६६ हजार ३३३ जागामधून १५ टक्के जागा म्हणजे ९ हजार ९५० जागा केंद्रीय कोट्यात आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय ओबीसी महासंघ : केंद्रीय कोट्यात केवळ ३.८ टक्के आरक्षण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
बल्लारपूर : वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला असून आरक्षणासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने तहसीलदारमार्फ त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद असताना २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रात केंद्रीय कोट्या केवळ ३.८ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून ओबीसी विद्यार्र्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. ओबीसींना शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण आहे. देशभरात वैद्यकीय प्रवेशासाठी ६६ हजार ३३३ जागामधून १५ टक्के जागा म्हणजे ९ हजार ९५० जागा केंद्रीय कोट्यात आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. या कोट्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला २७ टक्के आरक्षणानुसार २ हजार ५७८ जागा येणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ ३७१ जागा म्हणजे ३.८ टक्के आरक्षण मिळाले आहे. खुल्या वर्गातील उमेदवारांना तब्बल ७ हजार १२५ जागा देण्यात आल्या आहेत. या प्रकाराने वैद्यकीय प्रवेशात ओबीसी उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे.
ओबीसींची मते मागायची आणि त्यांना डावलून घटनेने दिलेले आरक्षणही कमी करण्याचा केंद्र्र सरकारचा डाव असल्याचे दिसून येते. ओबीसी उमेदवारांना केवळ केंद्रीय शैक्षणिक संस्था केंद्रीय महाविद्यालयात आणि केंद्रीय विद्यापीठात २७ टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
मात्र, त्यामध्ये उर्वरित वैद्यकीय महाविद्यालय व विद्यापीठात अनुसूचित जाती आणि जमातीप्रमाणे ओबीसींना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण का दिले जात नाही, असा प्रश्न राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने निवेदनात उपस्थित केला आहे. निवेदन देताना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे गणपती मोरे, योगेश पोतराज, नरेश ताजने, दिलीप धोबे, प्रमोद आगलावे, मंगेश धोबे आदी उपस्थित होते.