प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उर्वरित लाभार्थ्यांना या योजनेत प्रपत्र ड भरुन लाभ घेता येणार आहे. ...
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात केलेल्या सर्वेक्षणात परभणी तालुक्याने आघाडी घेतली असून, तालुक्यातील २४ हजार ८७१ लाभार्थ्यांचे प्रपत्र भरुन घेण्यात आले आहेत. इतर तालुक्यात मात्र या सर्वेक्षणाला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. ...
शहरातील मालमत्तांच्या खरेदी- विक्रीनंतर महापालिकेतून दिले जाणारे हस्तांतरण प्रमाणपत्र, मालमत्ता कर उतारा आणि थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र आता प्रभाग समितीअंतर्गत असलेल्या सहाय्यक आयुक्तांकडून दिला जाणार आहे. ...
नोटाबंदीचा झालेला परिणाम आणि रेरा कायद्यातील काही तरतुदी यामुळे राज्यातील एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या आलिशान घरांची मागणी प्रचंड प्रमाणात घटली आहे. ...
