High Court decision parents maintenance आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्या पालकांना निर्वाह भत्ता दिला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी एका प्रकरणात दिला. ...
Mira Bhayander News : मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा जाहिरातबाजीला बंदी घालून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असताना महापालिका मात्र सातत्याने बॅनरबाजी करणाऱ्या राजकारण्यांना पाठीशी घालत आली आहे. ...
Public interest litigation for Ajni forest इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पामुळे संकटात सापडलेल्या अजनी वनाला वाचविण्यासाठी ‘लोकमत’ने सुरू केलेल्या लढ्याला यश मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वच्छ असोसिएशनने अजनी वन वाचविण्यासाठी सचिव शरद ...
councilor issue High courtनगरसेवकाला अपात्र ठरविण्यासाठी त्याने निवडणुकीपूर्वी केलेल्या अनधिकृत बांधकामाचा विचार केला जाऊ शकतो का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील द्विसदस्यीयपीठाने निर्धारित केला आहे. हा प्रश्न योग्य खुलासा होण् ...
High court, Love story १९ वर्षीय प्रियकराने त्याच्या २७ वर्षीय प्रेयसीला पालकांच्या ताब्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि तिला सोबत घेऊन जाण्यासाठी मोठ्या आशेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. परंतु, प्रेयसीने प्रियकराऐवजी ...
High Court slapped petitionersसंशयास्पद मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीकरिता पोलीस वारंवार घरी येऊन विचारपूस करीत असल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करणाऱ्यांना फटकारण्यात आले. ...
