नगरसेवक निवडणूकपूर्व अवैध बांधकामामुळे अपात्र ठरतो का?

councilor issue High courtनगरसेवकाला अपात्र ठरविण्यासाठी त्याने निवडणुकीपूर्वी केलेल्या अनधिकृत बांधकामाचा विचार केला जाऊ शकतो का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील द्विसदस्यीयपीठाने निर्धारित केला आहे. हा प्रश्न योग्य खुलासा होण्यासाठी तीन सदस्यीय पूर्णपीठाकडे पाठविण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाने निश्चित केला प्रश्न, पूर्णपीठासमक्ष होईल सुनावणी

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : नगरसेवकाला अपात्र ठरविण्यासाठी त्याने निवडणुकीपूर्वी केलेल्या अनधिकृत बांधकामाचा विचार केला जाऊ शकतो का? असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील द्विसदस्यीयपीठाने निर्धारित केला आहे. हा प्रश्न योग्य खुलासा होण्यासाठी तीन सदस्यीय पूर्णपीठाकडे पाठविण्यात आला आहे.

यासह आणखी दोन प्रश्न पूर्णपीठाकडे पाठविण्यात आले आहेत. एखाद्या नगरसेवकाने निवडून आल्यानंतर किंवा त्यापूर्वी नवीन मालमत्ता संपादित केली असेल आणि त्या मालमत्तेत आधीच अनधिकृत बांधकाम केले गेले असेल, तर त्या अनधिकृत बांधकामाच्या आधारेदेखील नगरसेवकाला अपात्र ठरवले जाऊ शकते का? हा न्यायालयाचा दुसरा प्रश्न आहे. तिसरा प्रश्न महानगरपालिका आयुक्तांच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. महानगरपालिका आयुक्त हे नगरसेवकाच्या अपात्रतेचा संदर्भ स्वत: दिवाणी न्यायाधीशाकडे पाठवू शकतात की, त्यांनी संबंधित संदर्भ योग्य निर्णयासाठी मनपा सर्वसाधारण मंडळाकडे सादर करायला पाहिजे, असे या प्रश्नात नमूद करण्यात आले आहे. या मुद्यांविषयी एडविन ब्रिट्टो, मल्लेश शेट्टी यासह विविध प्रकरणातील निर्णयात न्यायालयाने वेगवेगळी भूमिका मांडली आहे. परिणामी, हे तीन प्रश्न योग्य खुलासा होण्यासाठी पूर्णपीठाकडे पाठविण्यात आले आहेत.

या प्रकरणात प्रश्न निश्चित

न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांनी तिलोत्तमा किनखेडे यांच्या याचिकेमध्ये सदर प्रश्न निश्चित केले. वॉर्ड १४-डी मधून प्रगती पाटील यांनी किनखेडे यांना हरवून विजय मिळविला. त्यानंतर किनखेडे यांनी पाटील यांनी केलेल्या अनधिकृत बांधकामावर आक्षेप घेऊन त्यांना अपात्र ठरविण्यासाठी ३ मे २०१७ रोजी महानगरपालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली. मनपा आयुक्तांना पाटील यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याचे आढळून आल्यामुळे त्यांनी २ जुलै २०१९ रोजी हे प्रकरण योग्य निर्णयासाठी मनपाच्या सर्वसाधारण मंडळाकडे पाठविले. त्याविरुद्ध किनखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मनपा आयुक्तांनी सदर प्रकरण स्वत: वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीशाकडे सादर करायला पाहिजे. हे प्रकरण सर्वसाधारण मंडळाकडे पाठविण्याची गरज नाही, असे किनखेडे यांचे म्हणणे आहे.