लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

High court, Latest Marathi News

भाडे थकविणाऱ्यांची विक्रीची घरे जप्त करू; हायकोर्टाची पुनर्वसन योजनेतील विकासकांना तंबी - Marathi News | We will seize the houses sold by those who default on rent; High Court warns developers in the rehabilitation scheme | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :भाडे थकविणाऱ्यांची विक्रीची घरे जप्त करू; हायकोर्टाची पुनर्वसन योजनेतील विकासकांना तंबी

एसआरए व म्हाडाच्या पुनर्विकास योजनांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना घराचा ताबा किंवा भाडे देण्यास विलंब करणाऱ्या विकासकांना न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. ...

कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, खंडपीठ निर्मितीचा मार्ग मोकळा - Marathi News | Supreme Court dismisses petition against Kolhapur Circuit Bench of Bombay High Court | Latest kolhapur News at Lokmat.com

कोल्हापूर :कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, खंडपीठ निर्मितीचा मार्ग मोकळा

वकिलांसह पक्षकारांकडून निर्णयाचे स्वागत ...

खापरखेडा वीज प्रकल्पामुळे रहिवाशांचे जगणे झाले नरक; हायकोर्टाने घेतली याचिकेची गंभीर दखल - Marathi News | Khaparkheda power project has made the lives of residents hell; High Court takes serious note of the petition | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :खापरखेडा वीज प्रकल्पामुळे रहिवाशांचे जगणे झाले नरक; हायकोर्टाने घेतली याचिकेची गंभीर दखल

Nagpur : खापरखेडा औष्णिक वीज निर्मिती प्रकल्पामुळे चिचोली व इतर गावांतील रहिवाशांचे जगणे नरकासमान झाले आहे, असा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. ...

हडफडे अग्निकांड: लुथरा बंधूंचे हस्तांतरण; बेकायदा बांधकामांची उच्च न्यायालयाकडून स्वेच्छा दखल - Marathi News | hadfade fire incident luthra brothers transferred goa high court takes suo motu cognizance of illegal constructions | Latest goa News at Lokmat.com

गोवा :हडफडे अग्निकांड: लुथरा बंधूंचे हस्तांतरण; बेकायदा बांधकामांची उच्च न्यायालयाकडून स्वेच्छा दखल

लुथरा बंधुंना गोव्यात आणण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांचे एक पथक दिल्लीला रवाना झाले आहे. ...

प्राथमिक चौकशीस विलंब; पोलिसांवर कोर्टाचे ताशेरे, स्पष्टीकरणाचे केंद्रालाही हायकोर्टाचे आदेश - Marathi News | Delay in preliminary inquiry; Court slams police, High Court orders Centre to explain | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :प्राथमिक चौकशीस विलंब; पोलिसांवर कोर्टाचे ताशेरे, स्पष्टीकरणाचे केंद्रालाही हायकोर्टाचे आदेश

एखाद्या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी १४ दिवसांच्या आत करण्याबाबतच्या भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून चौकशीत दिरंगाई केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी पोलिसांवर ताशेरे ओढले. ...

निधीअभावी कामे रखडल्याने बांधकाम विभागास फटकारले; हायकोर्टाने दिले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश - Marathi News | Construction department reprimanded for delaying work due to lack of funds; High Court directs to submit explanation | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :निधीअभावी कामे रखडल्याने बांधकाम विभागास फटकारले; हायकोर्टाने दिले स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश

Nagpur : शहरातील अनेक विकासकामे निधीअभावी रखडल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला फटकारून यावर येत्या २३ डिसेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. ...

१२९ कारखान्यांकडे २ हजार कोटी 'एफआरपी' थकीत; एकरकमी एफआरपीसाठी १७ डिसेंबरला सुनावणी - Marathi News | 129 sugar factories in maharashtra owe Rs 2,000 crore in FRP; Hearing on December 17 for lump sum FRP | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :१२९ कारखान्यांकडे २ हजार कोटी 'एफआरपी' थकीत; एकरकमी एफआरपीसाठी १७ डिसेंबरला सुनावणी

साखर कारखान्यांवर आर.आर.सी. अंतर्गत कारवाई करून शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिले तातडीने अदा करण्याबाबत आदेश करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. ...

'नागपूर नगरीत आपले स्वागत आहे' अवैध होर्डिंग्जमधील नेत्यांच्या शुभेच्छुकांना दणका ! हायकोर्टाने दिले निर्देश - Marathi News | 'Welcome to Nagpur City': A blow to leaders' well-wishers on illegal hoardings! High Court gives directions | Latest nagpur News at Lokmat.com

नागपूर :'नागपूर नगरीत आपले स्वागत आहे' अवैध होर्डिंग्जमधील नेत्यांच्या शुभेच्छुकांना दणका ! हायकोर्टाने दिले निर्देश

हायकोर्टाचा आदेश : अवमान व फौजदारी कारवाईचीही टांगती तलवार ...