जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विकासकामे करण्यासाठी मार्च महिन्यातच तरतुदीच्या तुलनेत ४१ टक्के निधीचे वितरण झाल्याने या निधीतून विकासकामे कधी होतील, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दुसरीकडे मार्च एण्डमुळे निधी वितरणाबरोबरच खर्चासाठीही अधिकाऱ्यांची घाई गडबड सु ...
राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत जिल्ह्यासाठी १४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनांची तरतूद करण्यात आली; परंतु जोपर्यंत केंद्र शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीतून त्या कामांना मंजुरी देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका राज्य शास ...
अकोला : कर्जमाफी योजनेत ३० जून २०१७ पर्यंत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा गत महिन्यात शासनामार्फत करण्यात आली; मात्र यासंदर्भात शासन निर्णय अद्याप काढण्यात आला नाही. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळणार की नाही, याबाबत थकबाकीदार शेतकºय ...
आसोला खुर्द: रमाई घरकूल आवास योजनेंतर्गत खऱ्या लाभार्थींना वंचित ठेवत नियमांना डावलून पक्की घरे असणाऱ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात येत असल्याचा प्रकार सुरू आहे. ...
मागील महिन्यात झालेल्या गारपिटीच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाने जिल्ह्यास २४ कोटी ८२ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या गावांमधील फळबाग व शेडनेट धारक शेतकऱ्यांनाच नुकसान भरपाई मिळणार आहे. ...
आयडीएसएसएमटी योजनेंतर्गत परभणी शहराला मंजूर झालेली नवीन पाणीपुरवठा योजना वेळेत पूर्ण झाली नसल्याने केंद्राच्याच भुयारी गटार योजनेचा प्रस्ताव रेंगाळल्याची बाब समोर आली आहे़ ...
४० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करू शकणारा आणि जवळपास ६ हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करण्याची क्षमता असलेल्या सीडपार्कचे काम कासवगतीने सुरु असून, हा प्रकल्प शासनाने मंजूर केला असला तरी आतापर्यंत केवळ मार्किंगच्या पलिकडे प्रकल्पाची फारशी प्रगती होऊ शकलेल ...
