सरकारी योजना ताज्या मराठी बातम्या | government scheme Online News in Marathi at Lokmat.com

लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. सत्तास्थापनेनंतर मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आले. मात्र, त्यानंतर जाहीर केलेली कर्जमाफी तकलादू असून, दिलेल्या आश्वासनांना हरताळ फासणारी आणि शेतक-यांचा विश्वासाला तडा देणारी असल्याचे मत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.जालना येथील शासकीय विश्रामगृहावर रविवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी वस्त्रोद्योग महामंडळाचे माजी अध्यक्ष रविकांत तुपकर यांच्यासह जिल्ह्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते. सध्या देशात आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, शेती आणि शेतक-यांसह इतर अनेक प्रश्न उभा आहेत. या प्रश्नांवरून लक्ष दुसरीकडे नेत एनआरसी, सीएए, एनपीआर सारखे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या घुसखोरांना हकलून लावा मात्र, संविधानाला छेद देणारे कायदे लागू करू नयेत, असे शेट्टी यांनी सांगितले. निवडणुकीपूर्वी सरसकट कर्जमाफीचे दिलेले आश्वासन पाळण्यात आलेले नाही. कर्जमाफी योजनेतील अटीही जाचक असल्याने अनेक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आर्थिक बजेटमध्येही शेतीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आलेली नाही.केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतीमालाला हमीभाव मिळत नाही. शासनाने कडधान्य आयात केल्याने तुरीचे दर कमी झाले आहेत. शासकीय हमीभाव केंद्रावरील दर आणि बाजारपेठेतील दरात मोठी तफावत आहे. या दोन्ही केंद्रातील दरामध्ये जी तफावत आहे, ती तफावत शेतक-यांना थेट त्यांच्या खात्यावर शासनाने देऊन मदत करावी. कर्जमाफी योजनेत सप्टेंबर अखेरपर्यंत थकीत असलेल्या शेतक-यांना लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्या पिकावर कर्ज घेतले त्याचे पावसामुळे नुकसान झाले. त्यामुळे ते कर्ज अगोदर माफ करणे गरजेचे होते. शेतक-यांची आर्थिक स्थिती पाहता शासनाने संपूर्ण कर्जमाफी करणे गरजेचे असल्याचे सांगत पक्ष, संघटना बांधणीसाठी राज्यव्यापी दौरा सुरू आहे. लवकरच राज्य, प्रदेश आणि जिल्हा कार्यकारिणी जाहीर केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर केंद्र, राज्य शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरोधात आंदोलन केले जाईल, असेही शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले. तसेच शेट्टी यांनी केंद्र सरकारच्या अनेक धोरणांवर यावेळी टिका केली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.पाणी नाही तिथं उसावर संशोधन कशाला...मराठवाड्यात पाण्याचा प्रश्न बिकट आहे. मराठवाड्यातील शेती पाहता या ठिकाणी हैदराबादच्या धर्तीवर जिरायत शेतीवर संशोधन करणारे केंद्र उभे करण्याची गरज आहे. जिथे सतत दुष्काळ पडतो, पाण्याची टंचाई होते त्या भागात उसावर संशोधन करणारे केंद्र कशाला सुरू करता? असा सवाल शेट्टी यांनी यावेळी उपस्थित केला.

सरकारी योजना, मराठी बातम्याFOLLOW

Government scheme, Latest Marathi News

मोदी सरकारनं ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. ...

विद्यार्थ्यांना ‘स्वाधार’चा ‘आधार’ मिळणार केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ...

जाहीर केलेली कर्जमाफी तकलादू असल्याचे मत राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले. ...